आम बजट पर जेटली ने सुनी राज्य के वित्त मंत्रियों की फरमाइशें

नई दिल्ली। 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद आवंटन कम होने संबंधी कई प्रदेशों की शिकायत के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली शनिवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आम बजट 2016-17 के संबंध में चर्चा की। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री ने दी। हालांकि उन्होंने इस बैठक से जुड़ी कोई अन्य जानकारी नही दी है।

लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य अपनी शिकायतों के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अधिक धन की मांग भी की। साथ ही कई राज्य राज्य अपने जीएसडीपी (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) के मुकाबले कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग भी की होगी। वैसे तो हर साल आम बजट से पहले वित्त मंत्री राज्यों के साथ बजट पूर्व चर्चा करते हैं लेकिन इस बार की यह बैठक कई मायनों में खास है।

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अगले वित्त वर्ष से केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अहम बदलाव होने जा रहा है जिससे राज्यों को अपना आवंटन घटने की आशंका है। वित्त मंत्री ने जीएसटी जल्द ही अमल में आने की उम्मीद जताई है। राज्यों के साथ बैठक से पहले जेटली कृषि, व्यापार, वित्त और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर चुके हैं।