केंद्र सरकार की सड़क, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट की ITLA प्लानिंग! GST ई-वे बिल से FASTag तक के लिए ₹500 करोड़ का नया प्रोजेक्ट

सरकार के मुताबिक, देश में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग और शहरी परिवहन जैसे क्षेत्रों की योजना अलग-अलग मंत्रालयों और एजेंसियों के स्तर पर बनाई और लागू की जाती है। इससे कई बार योजनाओं में तालमेल की कमी और बुनियादी ढांचे के विकास में देरी जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ITLA का गठन इन क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

ITLA को देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग के लिए टॉप इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह परिवहन क्षेत्र में रिसर्च, प्रोजेक्ट अप्रेजल, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स का काम करेगा।

मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की तैयारी

ITLA 10 साल या उससे अधिक की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नेशनल ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसमें सड़क, रेलवे, पोर्ट और शिपिंग, सिविल एविएशन, Inland जलमार्ग, कोस्टल शिपिंग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य अलग-अलग परिवहन माध्यमों के विकास को एक-दूसरे से जोड़कर बेहतर मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना है।

ITLA केंद्र सरकार की ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का टेक्निकल इवैल्यूएशन करेगा। हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल रिव्यू मौजूदा वित्तीय अप्रेजल व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। इसके अलावा ₹500 करोड़ या उससे अधिक के प्रोजेक्ट्स के इंप्लीमेंटेशन की निगरानी भी ITLA करेगा।

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इस डेटा का इस्तेमाल माल की आवाजाही, रूट और फ्रेट फ्लो जैसे पहलुओं के विश्लेषण में किया जाएगा। इससे सरकार को परिवहन की मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और परियोजनाओं की निगरानी के लिए डेटा आधारित फैसले लेने में मदद मिलेगी।