India US Trade Deal कहां अटकी? इस सेक्टर में भारत नहीं करेगा कोई समझौता, टल जाएगी डील?

दिल्ली में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस में एक सेशन को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह समझौता बेहद कठिन और जोरदार निगोशिएशन के बाद यहां तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस ‘प्लेटो’ से आगे देना या लेना दोनों देशों के लिए बहुत अधिक मुश्किल होगा। अगर कहीं ऑपरेशन की गुंजाइश बची हो तो दोनों पक्ष कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल बातचीत अभी भी जारी है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है और घाटा वाशिंगटन का है। अमेरिका इस असंतुलन को कम करना चाहता है।

यह स्थिति तब सामने आई है जब कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर गए थे। जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत में व्यापार समझौता प्रमुख मुद्दा रहा। गोयल-ग्रीयर बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की थी। जानकारों का मानना है कि शीर्ष स्तर पर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वह समझौते में कहां तक जा सकता है।

हाल के हफ्तों में विदेश मंत्री जयशंकर के बयानों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। अमेरिका में एशिया सोसाइटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि यदि कोई देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखता, तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। विश्लेषक इसे व्यापार वार्ता में आए ठहराव का संकेत मान रहे हैं। आगे की संभावनाएं इस महीने मार्को रुबियो की प्रस्तावित भारत यात्रा और उसके बाद जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर की अमेरिका यात्रा पर टिकी हुई हैं।

यदि विदेश मंत्री स्तर पर कोई सहमति बनती है, तभी व्यापार वार्ता फिर से गति पकड़ सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान संकेत दे रहे हैं कि समझौता निकट भविष्य में आसानी से नहीं हो पाएगा।

अमेरिका लगा रहा भारी-भरकम टैरिफ

फिलहाल इस बात के संकेत हैं कि भारत व अमेरिका के कारोबारी संबंध अभी जैसे चल रहे हैं, वैसे ही चलते रहेंगे। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में अभी अलग अलग टैक्स लगता है। तकरीबन 45% भारतीय उत्पादों पर 5% से कम टैक्स लगाता है। जुलाई 2026 में भारत से आने वाले सामान पर औसत प्रभावी टैरिफ दर लगभग 8.2% थी, जो 2025 में औसत दर करीब 9.5% से कम थी।

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जुलाई, 2026 मे अमेरिका ने कुछ उत्पाद पर फोर्सेड लेबर का इस्तेमाल करने के जुर्म में 10 फीसद का अतिरिक्त टैक्स लगाया हुआ है। लेकिन इसके दायरे में 60 फीसदी से ज्यादा भारतीय आयातित उत्पादन नहीं आते। स्टील और एल्युमीनियम पर अक्सर 50 फीसदी, ऑटो पार्ट्स पर लगभग 25 फीसदी टैक्स लगता है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल–अगस्त में अमेरिका को भारत का निर्यात 6.17 फीसद बढ़कर 42.79 अरब डालर हो गया था।