तेल-गैस का बिल 60% बढ़ा, लेकिन रसोई गैस की डिमांड में आई सुस्ती
भारत का तेल और गैस आयात बिल अक्टूबर में 60% बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि है। हालांकि, इस दौरान घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई।

अक्टूबर में तेल-गैस आयात बिल 60% बढ़ा।
एजेंसी, नई दिल्ली। भारत का तेल एवं गैस आयात बिल अक्टूबर (Oil Import) में 60 प्रतिशत बढ़कर 16 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाले पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।
ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत सालाना आधार पर लगभग दोगुनी होकर 124.77 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने के चलते आयात बिल बढ़ा। अक्टूबर 2025 में शुद्ध आयात बिल 10 अरब डॉलर था।
हालांकि, मात्रा के हिसाब से कच्चे तेल का आयात केवल 11 प्रतिशत बढ़कर 2.33 करोड़ टन रहा। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात पर 1.3 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से 6.3 अरब डॉलर की कमाई हुई।
ब्रेंट कच्चे तेल की औसत कीमत सितंबर में 116.77 डॉलर और अक्टूबर 2025 में 64.75 डॉलर प्रति बैरल थी। अक्टूबर में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की औसत कीमत 119.91 डॉलर प्रति बैरल रही, जो एक साल पहले 65.08 डॉलर थी।
शुद्ध आयात बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पर पहुंचा
अप्रैल-अक्टूबर के दौरान शुद्ध आयात बिल बढ़कर 97.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 70.3 अरब डॉलर था। इस दौरान मात्रा के हिसाब से कच्चे तेल का आयात 2.7 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन इस पर 111 अरब डॉलर खर्च हुए, जबकि एक साल पहले यह खर्च 72.3 अरब डॉलर था।
पीपीएसी के आंकड़ों के अनुसार तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की खपत अक्टूबर में 12.3 प्रतिशत और अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 15.1 प्रतिशत घट गई। एक नवंबर को सक्रिय घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या 32.6 करोड़ रही, जो एक अप्रैल के 33.4 करोड़ से कम है।
सरकारी कंपनियों की घरेलू एलपीजी बिक्री अक्टूबर में 11.8 प्रतिशत और थोक एलपीजी बिक्री 49.1 प्रतिशत कम हुई। हालांकि, ऑटो एलपीजी की बिक्री में 23.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
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