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एथनॉल प्रोडक्शन पर फ्लेक्सिबल पॉलिसी की मांग, चीनी मिलों के ऊपर कर्ज की चिंता! देश में फिर दिखेगी चीनी की कमी?

Published: Wed, 18 Nov 2026 03:06 PM (IST)

इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने, मक्का और अतिरिक्त चावल के लचीले उपयोग ...और पढ़ें

एथेनॉल पॉलिसी पर ISMA की मांग

एथेनॉल पॉलिसी पर ISMA की मांग

HighLights

  1. एथनॉल हेतु गन्ने, मक्का, चावल के लचीले उपयोग की मांग।

  2. कम बारिश से चीनी उत्पादन घटने की आशंका, मिलों पर कर्ज।

  3. गन्ने की उन्नत किस्मों और प्रमाणित बीजों पर जोर दिया गया।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत को एथनॉल उत्पादन के लिए किसी एक कच्चे माल पर निर्भर रहने के बजाय गन्ने, मक्का और एक्स्ट्रा चावल का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। हर साल इन फसलों के उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर एथनॉल बनाने की नीति तय की जानी चाहिए। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने यह बात कही है।

मीडिया से बातचीत में बल्लानी ने कहा कि देश की एथनॉल जरूरत पूरी करने के लिए कोई एक फीडस्टॉक पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिसमें हर साल गन्ने, मक्का और अतिरिक्त चावल की उपलब्धता के आधार पर इनके इस्तेमाल का फैसला हो सके।

उन्होंने कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत गन्ने से बनने वाले अतिरिक्त उत्पादों का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उनका उपयोग बर्बाद होने के बजाय ईंधन बनाने में किया जा सके। शुरुआत में पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की मात्रा करीब 2% थी, जो धीरे-धीरे बढ़कर 5, 6 और 7% तक पहुंची। इसके साथ एथनॉल की मांग भी बढ़ती गई।

अगले सीजन में चीनी उत्पादन घटने की आशंका

दीपक बल्लानी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब 2026-27 सीजन में देश के चीनी उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने भी अगले सीजन में चीनी की संभावित कमी को लेकर चिंता जताई है। बल्लानी ने कहा कि कम बारिश और शुष्क मौसम का असर गन्ने की फसल पर पड़ा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन घट सकता है। हालांकि, अभी उत्पादन में कितनी गिरावट आएगी, इसका आकलन करना मुश्किल है।

उनके मुताबिक, चालू वर्ष में देश को घरेलू खपत के लिए करीब 285 लाख टन चीनी की जरूरत है। इसके अलावा अगले सीजन की शुरुआत के लिए कम से कम 50 लाख टन शुरुआती स्टॉक भी जरूरी है। इस तरह देश की कुल जरूरत करीब 335 लाख टन बैठती है।

गन्ने की बेहतर किस्मों और बीजों पर जोर

दीपक बल्लानी ने आगे कहा कि चीनी की संभावित कमी से बचने के लिए उत्पादन का बेहतर अनुमान, निर्यात के फैसलों में सावधानी और गन्ने की उन्नत किस्मों का विकास जरूरी है। किसानों को प्रमाणित ब्रीडर बीज उपलब्ध कराने की भी जरूरत है, ताकि गन्ने की पैदावार बढ़ाई जा सके।

उन्होंने एक ही गन्ना किस्म पर ज्यादा निर्भरता को भी जोखिम बताया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि Co 0238 किस्म का राज्य में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। 2020-21 तक इस किस्म का इस्तेमाल प्रदेश के 86 प्रतिशत से अधिक गन्ना क्षेत्र में होने लगा था। इसके बाद रेड रॉट बीमारी के प्रति इस किस्म की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने से उत्पादन प्रभावित हुआ।

चीनी मिलों पर कर्ज का दबाव बढ़ने की आशंका

बल्लानी ने कहा कि चीनी मिलों के लिए गन्ने की कीमतों को ध्यान में रखकर उपयुक्त चीनी मूल्य निर्धारण नीति बनाना जरूरी है। ISMA इस मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि चीनी मिलों ने एथनॉल उत्पादन के लिए डिस्टिलरी लगाने में करीब ₹40,000 करोड़ का निवेश किया है। कई मिल मालिकों ने इसके लिए बड़े कर्ज भी लिए हैं। अगर गन्ने से बनने वाले उत्पादों को एथनॉल उत्पादन में इस्तेमाल करने पर पाबंदियां लगती हैं और डिस्टिलरी पूरी क्षमता से नहीं चल पातीं, तो मिलों को वित्तीय नुकसान हो सकता है।

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उन्होंने कहा कि ISMA सरकार से कर्ज भुगतान की मोहलत बढ़ाने, ब्याज भुगतान में राहत देने और दूसरी नीतिगत मदद जैसे विकल्पों पर बातचीत कर रहा है।

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