अब मेट्रो से जाएगा आपका सामान! GSTN के ई-वे बिल में माल ढुलाई के 5वें माध्यम के रूप में 'मेट्रो' को मिली मंजूरी
GSTN ने ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो रेल को माल ढुलाई के एक नए साधन के रूप में शामिल किया है। अब भारतीय शहरों में सामान लाने-ले जाने के लिए आधिकारिक तौर पर मेट्रो ट्रेनों का उपयोग किया जा सकेगा, जिससे परिवहन के विकल्प बढ़ेंगे।

जीएसटीएन ने ई-वे बिल में मेट्रो रेल को जोड़ा।
HighLights
जीएसटीएन ने ई-वे बिल में मेट्रो रेल को जोड़ा।
अब भारतीय शहरों में मेट्रो से सामान की ढुलाई संभव।
50,000 रुपये से अधिक के सामान पर ई-वे बिल अनिवार्य।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अभी तक भारत में माल ढुलाई के लिए भारतीय रेलवे की ट्रेन, ट्रकों या फिर हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसमें एक और साधन को जोड़ लिया गया है। दरअसल, GST नेटवर्क (GSTN) ने ई-वे बिल सिस्टम में परिवहन के एक नए साधन के रूप में मेट्रो रेल को शामिल कर लिया गया। यानी अब भारतीय शहरों में सामान लाने-ले जाने के लिए आधिकारिक तौर पर मेट्रो ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
फिलहाल, API उपयोगकर्ताओं के लिए इसे "सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट" में उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे अपने सिस्टम में जरूरी टेस्टिंग और बदलाव कर सकें। GSTN, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के IT बैकबोन का प्रबंधन करता है, ने बताया कि इसे लाइव API एनवायरनमेंट में कब लागू किया जाएगा, इसकी घोषणा अलग से की जाएगी। यह सुविधा 26 अक्टूबर के सरकारी नोटिफिकेशन के बाद लाई गई है।
ई-वे बिल सिस्टम में मेट्रो को शामिल किया गया
26 शहरों में 1,170 किमी तक फैली मेट्रो सेवाओं को ई-वे बिल सिस्टम में जोड़ने का मतलब है कि अब 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
इसके साथ ही, ई-वे बिल सिस्टम में अब ट्रांसपोर्ट के पांच तरीके हो गए हैं: रोड, रेल, एयर, शिप और मेट्रो रेल।
GSTN ने 20 नवंबर को जारी एक एडवाइज़री में कहा कि नया ऑप्शन वेब यूजर्स के लिए ई-वे बिल बनाने और ट्रांसपोर्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए उपलब्ध है। मेट्रो रेल से सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले यूजर्स को इसे ट्रांसपोर्ट के तरीके के तौर पर चुनना होगा और जरूरी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर डालना होगा।
50,000 रुपये का सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत, 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक ही राज्य के भीतर ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।
इस अपग्रेड के सही ढंग से काम करने के लिए, मेट्रो ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक्स टीमों को स्पष्ट नियमों और बेहतरीन टीम वर्क की आवश्यकता होगी।
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