गौतम अदाणी केस में अमेरिका से बड़ा अपडेट, सरकारी वकील ने कोर्ट में बता दिया सच; न्याय विभाग सवालों के घेरे में?
गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिकी आपराधिक केस वापस लेने का फैसला अभियोजक जोसेफ नोसेला ने नहीं, बल्कि न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैककॉट्टर ने लिया था। अदालत अब इस वापसी की प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा कर रही है।

अमेरिका से अदाणी केस पर बड़ा अपडेट
HighLights
आपराधिक केस वापसी का फैसला अभियोजक नोसेला का नहीं था।
न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मैककॉट्टर ने लिया था निर्णय।
अदालत अब केस वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है।
नई दिल्ली। भारत के दिग्गज अरबपति गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे केस (Gautam Adani US SEC Case) पर बड़ा अपडेट सामने आया है। कथित रिश्वत और धोखाधड़ी ब्रुकलिन के शीर्ष संघीय अभियोजक (यूएस अटॉर्नी) जोसेफ नोसेला जूनियर ने अदालत को बताया कि गौतम अदाणी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस लेने का फैसला उन्होंने नहीं, बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैककॉट्टर ने लिया था।
जोसेफ नोसेला ने शुक्रवार को अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस गराउफिस को भेजे पत्र में कहा कि वह इस फैसले के "निर्णयकर्ता" नहीं थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह माना जाए कि DOJ द्वारा केस वापस लेने के लिए दिए गए कारण वास्तविक नहीं थे। वहीं, उन्होंने यह नहीं कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस फैसले से सहमत हैं।
अमेरिकी न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कही थी ये बात
दरअसल, जज गराउफिस ने नोसेला से पूछा था कि क्या वह DOJ के तर्कों से सहमत हैं और क्या केस वापस लेने के पीछे कोई अन्य वजह भी थी।
अमेरिकी न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैककॉट्टर ने 4 जुलाई को भेजे अपने पत्र में कहा था कि यह मामला मुख्य रूप से भारत से जुड़ा है, क्योंकि कथित घटनाएं और संबंधित पक्ष भारत में हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को "दुनिया की पुलिस" की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में इस मामले को अगले प्रशासन के लिए छोड़ा गया था।
अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अदाणी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी के लिए भारत की एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना हासिल करने के उद्देश्य से भारतीय सरकारी अधिकारियों को 26.5 करोड़ डॉलर (265 मिलियन डॉलर) की रिश्वत देने की साजिश रची। हालांकि अदाणी समूह ने शुरुआत से ही सभी आरोपों को खारिज किया है।
गौतम अदाणी ने दायर किया था हलफनामा
इस बीच, गौतम अदाणी ने अदालत में दायर एक हलफनामे में स्वीकार किया कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि उनके वकील रॉबर्ट जिउफ्रा ने सुझाव दिया था कि यदि DOJ या SEC चाहे तो यह किसी संभावित समझौते का हिस्सा बन सकता है। अदाणी की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने मुकदमा खत्म करने के लिए किसी प्रकार की कोई डील नहीं की।
हालांकि, जोसेफ नोसेला ने अदालत को बताया कि उन्होंने किसी भी प्रकार के निवेश के बदले आपराधिक मामले के निपटारे के विचार को "पूरी तरह खारिज" कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि SEC का सिविल मामला अलग प्रक्रिया का हिस्सा था।
अदालत इस बात की समीक्षा कर रही है कि आपराधिक मामला वापस लेने की प्रक्रिया उचित थी या नहीं। मामले में आगे की सुनवाई और अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
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