भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होने से किसानों का होगा नुकसानः वेंकैया नायडू
भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि इस बिल के पास नहीं होने से किसानों का नुकसान होगा, इसलिए सरकार क्षेत्रीय दलों को विश्वास में ले रही है ताकि इस विवादित बिल को पास कराया जा सके।
नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि इस बिल के पास नहीं होने से किसानों का नुकसान होगा, इसलिए सरकार क्षेत्रीय दलों को विश्वास में ले रही है ताकि इस विवादित बिल को पास कराया जा सके।
इस बिल के बारे में बताते हुए नायडू ने कहा कि संशोधित बिल में मुआवजे की राशि के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि यह कानून राज्य सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होगा, अगर राज्य सरकार चाहें तो वे पुराने कानूनों को बरकरार रख सकते हैं। नायडू के मुताबिक इन संशोधनों के बाद भी अगर बिल को लेकर किसी को समस्या है यह उनकी समझ से बाहर है।
गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण बिल संसद के दोनों सदनों में पास नहीं होने के कारण अभी तक कानून की शक्ल नहीं ले सका है। लोकसभा में तो यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में सत्ताधारी दल के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण इसे पास नहीं किया जा सका। इसके बाद सरकार ने आर्डिनेंस के जरिए इसे लागू किया है। इस आर्डिनेंस को आए हुए छह महीने बीतने को हैं और अगर सरकार चाहे तो पांच अप्रैल के बाद फिर से अगले छह महीने के लिए इसे आर्डिनेंस के जरिए लागू कर सकती है।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार में अब तक 9 बदलाव किए गए हैं। राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए शुक्रवार को एक विशेष सत्र रखा गया है।
गौरतलब है 17 मार्च को इस बिल के विरोध में 14 राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च किया था।