एथनॉल प्रोडक्शन पर सरकार की नई पाबंदी! चावल से भी तैयार फ्यूल पर दिखी सख्ती, अब क्या है नया प्लान?

सरकार ने 3 नवंबर को जारी नई टेंडर शर्तों में पहले तीन तिमाहियों के दौरान FCI के अतिरिक्त चावल से 324 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन की सीमा तय की है। वहीं, खराब खाद्यान्न से पूरे साल में अधिकतम 160 करोड़ लीटर एथनॉल बनाया जा सकेगा। इस तरह दोनों स्रोतों से कुल 484 करोड़ लीटर एथनॉल ही बनाया जा सकेगा। यह तेल कंपनियों की ओर से जारी 1,100 करोड़ लीटर के कुल टेंडर का करीब 44% है।

खराब खाद्यान्न से एथनॉल उत्पादन की सीमा हर तिमाही 40 करोड़ लीटर रखी गई है। कृषि बाजार एक्सपर्ट्स और एक लिस्टेड कंपनी के इंडीपेंडेंट डायरेक्टर GK सूद ने मीडिया से कहा कि खराब खाद्यान्न का इस्तेमाल खाने और पशु आहार दोनों में होता है। इसलिए इस पर सीमा लगना खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर चिंता का पहला संकेत है।

हालांकि, सी-हेवी शीरे से इथेनॉल बनाने पर रोक नहीं है। चीनी निकालने के बाद बचने वाले इस शीरे का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। सूद के अनुमान के मुताबिक, इससे बनने वाले इथेनॉल में से केवल करीब 50 करोड़ लीटर ही तेल कंपनियों को मिल पाएगा। इसकी वजह यह है कि सी-हेवी शीरे से बनने वाला इथेनॉल सस्ता होता है और शराब सहित दूसरे उद्योगों से भी इसकी मांग रहती है।

एक टन मक्का से करीब 380 लीटर इथेनॉल बनता है। इस हिसाब से 1.6 करोड़ टन मक्का से करीब 610 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार हो सकता है। यह मांग पोल्ट्री और डेयरी फीड, स्टार्च तथा अन्य उद्योगों की जरूरतों के अतिरिक्त होगी।

मक्का की बढ़ती मांग का असर कीमतों पर भी दिखने लगा है। प्रमुख मंडियों में इसकी कीमत 30 से 31 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 24.10 रुपये प्रति किलो है।

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उद्योग के अनुमानों के मुताबिक, इथेनॉल, पशु आहार, स्टार्च और दूसरे इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को मिलाकर मक्का की कुल मांग 2026 में 4.9 से 5 करोड़ टन के मुकाबले 2027 में बढ़कर करीब 5.57 करोड़ टन हो सकती है। वहीं, अल नीनो और मिट्टी में नमी की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुमानों में इस साल मक्का की उपलब्धता करीब 15 फीसदी तक घटने की संभावना जताई गई है।

एथनॉल खरीद के लिए अतिरिक्त टेंडर की संभावना

उद्योग का मानना है कि 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरे सप्लाई वर्ष में बनाए रखने के लिए तेल कंपनियों का मौजूदा 1,100 करोड़ लीटर का टेंडर पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसे में कंपनियां करीब 100 करोड़ लीटर का अतिरिक्त टेंडर जारी कर सकती हैं। इससे कुल खरीद जरूरत बढ़कर करीब 1,200 करोड़ लीटर हो जाएगी और मक्का समेत अन्य कच्चे माल पर दबाव और बढ़ सकता है।