ट्रंप के नए टैरिफ से भारत-चीन और ब्राजील को होगा सबसे ज्यादा फायदा, पहले के मुकाबले इतनी मिलेगी राहत
एक नए डेटा एनालिसिस के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के 15% नए टैरिफ (US New Tariffs) से ब्राजील, चीन और भारत ...और पढ़ें

समय कम है?
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नई दिल्ली। एक नए डेटा एनालिसिस में अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्राजील, चीन और भारत, वे टॉप तीन देश होंगे, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के नए 15% टैरिफ से सबसे ज्यादा फायदा होगा। डेटा से पता चलता है कि जिन देशों की US प्रेसिडेंट ने कड़ी आलोचना की है, उन्हें ग्लोबल फ्लैट रेट्स से सबसे अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है। ग्लोबल ट्रेड अलर्ट के इस एनालिसिस में अनुमान लगाया गया है कि ब्राजील में एवरेज टैरिफ रेट में सबसे बड़ी गिरावट आएगी, जो 13.6 फीसदी कम होगी। इसके बाद चीन का नंबर आता है, जहां 7.1 फीसदी की कमी होगी, जबकि भारत में टैरिफ में करीब 6 फीसदी की कमी आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल जनवरी में अपने देश के कई ट्रेड पार्टनर देशों पर टैरिफ लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) लागू किया था। हालांकि, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।
ट्रंप ने चल दिया नया दांव
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ट्रंप टैरिफ को रद्द करने का फैसला सुनाया, उसके फौरन बाद ही ट्रंप ने IEEPA टैरिफ की जगह 10% ग्लोबल फ्लैट रेट लगाने का एलान कर दिया, जिसे उन्होंने शनिवार को बढ़ाकर 15% की मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया।
ट्रंप के नए टैरिफ मंगलवार से लागू होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आगे कोई मंजूरी मिलने से पहले इनकी वैलिडिटी सिर्फ 150 दिन है।
और किन देशों को होगा फायदा?
जानकारों का मानना है कि वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया जैसे एशियाई मैन्युफैक्चरर्स, जिनकी US के साथ बड़े ट्रेड सरप्लस के कारण ट्रंप अक्सर आलोचना करते रहे हैं, उन्हें भी 15% फ्लैट टैरिफ रेट का फायदा मिलेगा। कपड़े, फर्नीचर, खिलौने और प्लास्टिक जैसी चीजों पर इन देशों को अधिक राहत मिल सकती है।
अब क्या कर सकते हैं ट्रंप?
जानकार ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि सभी टैरिफ का भविष्य अब अनिश्चितता में डूबा हुआ है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह 1974 एक्ट के सेक्शन 301 के तहत अलग-अलग देशों के लिए विभिन्न कदम (टैरिफ) उठाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सेक्शन के तहत US पहले से ही ब्राजील और चीन के खिलाफ कदम उठाने पर विचार कर रहा है।
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