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'चार साल में इंटरनेट से जुड़ जाएंगे सभी भारतीय, साइबर कानून को बनाया जा रहा आसान'

प्रधानमंत्री तकनीक की ताकत की बदौलत प्रशासन को बदल रहे हैं ताकि देशवासी और सरकार व विभिन्न विभागों के बीच अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों का कभी सरकार से संपर्क नहीं हुआ था

By NiteshEdited By: Published: Fri, 13 Aug 2021 09:14 AM (IST)Updated: Fri, 13 Aug 2021 09:14 AM (IST)
यह काम मुख्य रूप से ब्राडबैंड इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इलेक्ट्रानिक्स व आइटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वर्ष 2025 तक सभी भारतीय को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम मुख्य रूप से ब्राडबैंड इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कारोबार में आसानी के लिए साइबर कानून को आसान बनाया जा रहा है और क्वांटम कंप्यूटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) जैसी उच्च तकनीक पर फोकस किया जा रहा है।

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अगले तीन से पांच वर्षो में 5,000 करोड़ रुपये टर्नओवर की 500-600 कंपनियां होंगी

उद्योग संगठन सीआइआइ के कार्यक्रम में चंद्रशेखर ने बताया कि अगले तीन से पांच वर्षो में 5,000 करोड़ रुपये टर्नओवर की 500-600 कंपनियां होंगी, जबकि अभी इनकी संख्या मात्र 25 है। उन्होंने निजी क्षेत्रों से इनोवेशन पर फोकस करने का आग्रह करते हुए कहा कि भरोसेमंद और किफायती टेक्नोलाजी कंपनी ही सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकती है।

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भारत में डाटा की निजता मौलिक अधिकार है

चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में डाटा की निजता मौलिक अधिकार है और सरकार डाटा सुरक्षा बिल ला रही है। यह फिलहाल संसदीय स्थायी समिति के पास है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगले 25 वर्षो में डिजिटल टेक्नोलाजी की बड़ी भूमिका होगी।

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प्रधानमंत्री तकनीक की ताकत की बदौलत प्रशासन को बदल रहे हैं ताकि देशवासी और सरकार व विभिन्न विभागों के बीच अंतर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों का कभी सरकार से संपर्क नहीं हुआ था, वहां भी कोरोना काल में तकनीक की बदौलत ही लोगों के खाते में सीधे वित्तीय मदद पहुंचाई जा सकी।

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