8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, सैलरी बढ़ने में लग सकते हैं 15 महीने! शिव गोपाल मिश्रा ने बताई अंदर की बात

मुझे पूरी संभावना है कि सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले ही लागू करेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए 2029 तक का इंतजार (8th pay commission salary hike) करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बीच केवल चुनाव से पहले अंतरिम राहत (Interim Relief) की कोई छोटी-मोटी घोषणा ही संभव दिखती है।"

सवाल 2: अगर सैलरी मिलने में देरी होती है, तो क्या एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा और कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा?

शिव गोपाल मिश्रा: बेसिक सैलरी का एरियर तो 1 जनवरी 2026 से ही देय होगा और एरियर (8th pay commission arrears) देने से सरकार पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि यह कर्मचारियों का हक है। हालांकि, इसमें सबसे बड़ा और गंभीर नुकसान यह होने वाला है कि यदि प्रक्रिया में देरी हुई और यह 2028 या 2029 तक खिंचती है, तो इस बीच के 3 सालों में मिलने वाले भत्तों (Allowances) का एरियर नहीं मिलेगा।

भत्तों का एरियर न मिलने की वजह से हर एक केंद्रीय कर्मचारी को सीधे तौर पर लाखों रुपए (लेवल 5 या 6 के कर्मचारियों के लिए लगभग 5 से 8 लाख रुपए तक) का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि, एरियर की बड़ी रकम को लेकर सरकार पर वित्तीय बोझ की बात सामने आ सकती है, जिस पर नेगोसिएशन के जरिए आधा भुगतान अभी और आधा बाद में देने जैसी बातें हो सकती हैं, लेकिन भत्तों के नुकसान को लेकर हमारे जेसीएम (JCM) के सभी साथी बेहद चिंतित हैं और हमने आयोग को भी लिखा-पढ़ी में दिया है कि विलंब की स्थिति में भत्तों का एरियर भी उसी तारीख से कैलकुलेट किया जाना चाहिए।"

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सवाल 3: क्या सरकार द्वारा यह तर्क देना सही है कि वेतन बढ़ने से राजकोष पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा?

शिव गोपाल मिश्रा: हम सरकार के इस तर्क को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि वेतन बढ़ाने से सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। वित्तीय बोझ बढ़ने के लिए ही तो हर 10 साल पर पे कमीशन का गठन किया जाता है। यदि आप कर्मचारियों से काम लेते हैं, तो उनका भरण-पोषण और उचित वेतन देना आपकी जिम्मेदारी है।

जिस तरह कोई व्यक्ति जानवर पालने पर उसके चारे के दाम बढ़ने पर चारा देना बंद नहीं करता, उसी तरह सरकारी कर्मचारी भी इंसान हैं, उनका परिवार है और वे देश के नागरिक हैं। इसलिए, केवल बोझ का हवाला देकर कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी सैलरी में देरी करने या कटौती करने की बात पूरी तरह अनुचित है।"

चुनाव के हिसाब से चलती है आयोग की प्रक्रिया

साफ शब्दों में कहें तो देश के 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है। उनकी सैलरी-पेंशन बढ़ने में अभी करीब 15 महीने का वक्त और लग सकता है। बता दें कि मई-जून 2029 में लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं। अनुमान है कि सरकार उससे पहले सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।

शिव गोपाल मिश्रा का भी कहना है कि वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक नफा-नुकसान और चुनावों के हिसाब से चलती है, इसलिए पूरी संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 2029 के लोकसभा चुनावों (loksabha election 2029) से पहले ही लागू हो पाएगी।