8th Pay Commission में बड़ी नियुक्ति, तेजी से काम आगे बढ़ने का रास्ता साफ; सामने आए दो और नए अपडेट्स
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Updates) में कृष्णा वीआर को नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति ...और पढ़ें
8वें वेतन आयोग पर तीन नए बड़े अपडेट्स
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली। यदि आप भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Updates) से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत अहम खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के लिए एक और नियुक्ति की घोषणा की गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 8वें वेतन आयोग में एक और डायरेक्टर की नियुक्ति की है। इस नियुक्ति के अलावा भी 8वें वेतन आयोग से जुड़े दो और बड़े अपडेट्स सामने आए हैं।
किसे मिली 8वें वेतन आयोग में जगह?
केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet -ACC) ने नए डायरेक्टर की नियुक्ति को हरी झंडी दिखा दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम की तरफ से दी गयी अपडेट के अनुसार, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (IRAS, 2009 बैच) के अधिकारी कृष्णा वीआर को विभागीय प्रतिनियुक्ति पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में बतौर निदेशक नियुक्त किया गया है।
तेजी से प्रोग्रेस की उम्मीद
इस पद के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के तहत सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के जरिए नियुक्ति की गयी है। इस नई नियुक्ति से केंद्रीय कर्मियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी और पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी के काम में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
आप भी दे सकते हैं सैलरी-पेंशन पर सुझाव
पहले ही 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) लॉन्च हो चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और मंत्रालयों से सैलरी, पेंशन, सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर जैसे मामलों पर सुझाव मांगे गए हैं। आप भी 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव MyGov वेबसाइट के जरिए भेजे जा सकते हैं।
क्या है तीसरा बड़ा अपडेट?
8वें वेतन आयोग पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी हुई थी, जिसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। इस समयसीमा के तहत आयोग की सिफारिशें साल 2027 तक आ सकती हैं। मगर सभी को एरियर 1 जनवरी 2026 से जोड़कर मिल सकता है।
