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8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 3.25 और 5% सालाना बढ़ोतरी की मांग, लागू होगा नया फॉर्मूला? कितनी बढ़ेगी सैलरी?

Published: Thu, 22 Jan 2026 04:07 PM (GMT+05:30)

8th Pay Commission Latest Update: फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ...और पढ़ें

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 3.25 और 5% सालाना बढ़ोतरी की मांग, लागू होगा नया फॉर्मूला? कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 3.25 और 5% सालाना बढ़ोतरी की मांग, लागू होगा नया फॉर्मूला? कितनी बढ़ेगी सैलरी?

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8th Pay Commission Latest News: देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सरकार के सामने अहम मांग रखी है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO demands 8th CPC) ने 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 तक और सालाना इंक्रीमेंट 5% करने की मांग की है। इससे खासतौर पर निचले और मिडिल लेवल के कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

FNPO ने क्या-क्या मांगें रखीं? (What demands did the FNPO make?)

FNPO ने अपनी सिफारिशें नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM-स्टाफ साइड) को भेजी हैं। संगठन के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने बताया कि यह सुझाव आवें वेतन आयोग के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे। वासिरेड्डी के मुताबिक, 25 फरवरी 2026 को NC-JCM की बैठक होगी। इसके बाद अंतिम सिफारिशें आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) को भेजी जाएंगी।

फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 क्यों? (Why fitment factor 3.0 to 3.25?)

FNPO का कहना है कि पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर सभी लेवल पर एक जैसा लागू नहीं हो पाया। इसलिए इस बार मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। यह गणना एक्रॉयड फॉर्मूला (Akroyd Formula) पर आधारित है, जिसमें 4 सदस्यों वाले परिवार, 2700 कैलोरी भोजन, कपड़ा, मकान और अन्य जरूरी खर्चों को जोड़ा गया है।

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission को मिला ऑफिस, 86 दिन बाद आयोग ने पकड़ी रफ्तार; सैलरी-पेंशन के फैसले पर इस दिन होगी बैठक

लेवल के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव (Proposed Level-wise Fitment Factor)

लेवल 1 से 5 (ग्रुप C/D) फिटमेंट फैक्टर 3.00
लेवल 6 से 12 3.05 से 3.10
लेवल 13 से 15 3.05 से 3.15
लेवल 16 और ऊपर 3.20 से 3.25

आठवें वेतन आयोग के लिए प्रस्तावित सैलरी (Proposed salary for the 8th Pay Commission)

ग्रेड और कैटेगिरी वर्तमान बेसिक पे प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर अनुमानित बेसिक पे
Level 1 (Entry Level Group C) 18,000 3.0 54,000
Level 2 19,900 3.0 59,700
Level 3 21,700 3.0 65,100
Level 4 25,500 3.0 76,500
Level 5 29,200 3.0 87,600
Level 6 (Group B Entry) 35,400 3.05 107,970
Level 7 44,900 3.05 136,945
Level 8 47,600 3.05 145,180
Level 9 53,100 3.05 161,955
Level 10 (Group A Entry) 56,100 3.10 173,910
Level 11 67,700 3.10 209,870
Level 12 78,800 3.10 244,280
Level 13 118,500 3.05 361,425
Level 13-A 131,100 3.05 399,855
Level 14 144,200 3.15 454,230
Level 15 (HAG) 182,200 3.15 573,930
Level 16 (HAG +) 205,400 3.20 657,280
Level 17 (Apex Scale) 225,000 3.25 731,250
Level 18 (Cabinet Sacretary) 250,000 3.25 812,500

FNPO का कहना है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर संतुलित रहेगा और सीनियर-जूनियर के बीच अंतर भी बना रहेगा।

5% सालाना इंक्रीमेंट की मांग क्यों अहम? (Why is the demand for 5% annual increment important?)

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 3% सालाना इंक्रीमेंट मिलता है। FNPO चाहता है कि इसे बढ़ाकर 5% किया जाए। संगठन के मुताबिक 5% इंक्रीमेंट से कर्मचारियों को ठोस और दिखने वाली सैलरी ग्रोथ मिलेगी। प्रमोशन की कमी से पैदा होने वाली नाराजगी घटेगी। सरकारी सैलरी ढांचा प्राइवेट सेक्टर के करीब आएगा। यह मांग खासकर ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए अहम है, जहां प्रमोशन के मौके सीमित होते हैं।

7वें वेतन आयोग का पे-मैट्रिक्स जारी रखने की मांग (Demand to continue the pay matrix of 7th Pay Commission)

FNPO ने सरकार से 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स सिस्टम को जारी रखने की भी अपील की है। संगठन का कहना है कि इससे सैलरी फिक्सेशन साफ रहता है और विवाद कम होते हैं।

क्यों अहम है यह मांग? (Why is this demand important?)

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.25 (8th Pay Commission fitment factor) और 5% सालाना इंक्रीमेंट को मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल आ सकता है। अब सबकी नजरें फरवरी 2026 की बैठक और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर टिकी हैं।