8th Pay Commission को मिला ऑफिस, 86 दिन बाद आयोग ने पकड़ी रफ्तार; सैलरी-पेंशन के फैसले पर इस दिन होगी बैठक
8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को दिल्ली में कार्यालय मिल गया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में हलचल बढ़ गई ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने केंद्रीय कर्मचारियों में हलचल तेज कर दी है। आयोग के गठन के करीब 86 दिन बाद अब जाकर आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को दिल्ली में ऑफिस (8th CPC office allocation) मिल गया है, और इसके साथ ही कामकाज की रफ्तार भी पकड़ने लगी है।
इस पते पर बैठेगी आयोग की टीम
सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में ऑफिस (8th Pay Commission office Delhi) स्पेस आवंटित कर दिया है। जैसे ही आयोग का कार्यालय पूरी तरह फंक्शनल होगा, केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े अहम मुद्दों पर काम शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में नेशनल काउंसिल (जेसीएम) स्टाफ साइड (NC-JCM drafting committee meeting) ने अगला बड़ा कदम उठा लिया है।
25 फरवरी को होगी बड़ी बैठक
NC-JCM (Staff Side) ने 8वें वेतन आयोग के लिए कॉमन मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक 25 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है। यह बैठक 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में होगी।
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सैलरी-पेंशन, प्रमोशन पर होगी बात
खास बात यह है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को 25 फरवरी से एक हफ्ते तक दिल्ली में रुकना होगा, ताकि वेतन, भत्ते, प्रमोशन, पेंशन और सेवा शर्तों (8th CPC salary pension revision) जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा सके। यानी सिर्फ बैठक नहीं, बल्कि पूरे हफ्ते मंथन होगा।
NC-JCM ने लेटर में क्या-क्या कहा?
पत्र में साफ कहा गया है कि जैसे ही 8th CPC का ऑफिस पूरी तरह काम शुरू करेगा, कर्मचारियों की ओर से मेमोरेंडम सौंपा जा सकता है। यही वजह है कि अभी से तैयारी तेज कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस और निर्णायक शुरुआत माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, ऑफिस आवंटन और ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक से साफ संकेत है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतर चुकी है और आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े बड़े फैसलों की पटकथा यहीं से लिखी जाएगी।
