8th pay commission: इंतजार खत्म! एरियर की तारीख '100%' कन्फर्म, जानें कब से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा?
8th pay commission arrear confirmed: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 8वें वेतन आयोग के एरियर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है।
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एरियर की तारीख '100%' कन्फर्म
HighLights
एसजी मिश्रा ने 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने का दावा किया है।
केंद्र सरकार ने अभी तक एरियर की तारीख की पुष्टि नहीं की।
देरी होने पर भी एरियर की गणना 2026 से ही होगी।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग की सिफारिशें लागू होने और बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच एरियर को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। नेशनल काउंसिल- JCM स्टाफ साइड के सचिव 'एसजी मिश्रा' (SG Mishra) ने दावा किया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का एरियर (Arrear) 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। उन्होंने इस तारीख को लेकर 100% भरोसा जताया है।
देरी हुई तो भी जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर?
एसजी मिश्रा के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही समय लगे, लेकिन कर्मचारियों को आर्थिक लाभ की गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जानी चाहिए। यानी अगर आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से नई और पुरानी सैलरी के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि मिश्रा का यह भरोसा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि का बयान है। केंद्र सरकार की ओर से अभी 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सरकार ने पहले स्पष्ट किया है कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के बाद ही लागू करने की तारीख तय होगी।
7वें वेतन आयोग में 6 महीने का मिला था एरियर
पिछले यानी 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो इसकी सिफारिशें जुलाई 2016 में लागू हुई थीं, लेकिन इनका प्रभाव 1 जनवरी 2016 से माना गया था। इस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6 महीने का एरियर मिला था।
इस बार मामला थोड़ा अलग हो सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है तो एरियर की अवधि दो साल से भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी रकम मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि, वास्तविक एरियर नई सैलरी (arrear new salary), फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और उन्हें लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी।
किसने उठाई मांग?
एसजी मिश्रा, जो 'ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन' के प्रमुख भी हैं, 8वें वेतन आयोग के सामने वार्षिक वेतन वृद्धि (एनुअल इंक्रीमेंट) और 'फिटमेंट फैक्टर' से जुड़ी मांगों को उठाने में सबसे आगे रहे हैं। 'फिटमेंट फैक्टर' वह पैमाना है जिसका इस्तेमाल हर दस साल में एक बार वेतन को गुणा (मल्टीप्लाई) करने के लिए किया जाता है। वे NC-JCM के कर्मचारी पक्ष (स्टाफ साइड) के प्रमुख हैं। यह एक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निकाय है, जिसमें प्रमुख यूनियन नेता और नौकरशाह (अधिकारी) शामिल होते हैं।
कर्मचारियों की क्या है मांग?
कर्मचारी पक्ष ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर 69,000 रुपये हो सकता है। साथ ही, उन्होंने वार्षिक वेतन वृद्धि को मौजूदा 3% से बढ़ाकर दोगुना यानी 6% करने की भी मांग की है।
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