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बिहार के किसानों को बड़ा झटका: पॉलीहाउस निर्माण पर घटी सब्सिडी, अब 50 की जगह मिलेगा सिर्फ 35 प्रतिशत अनुदान

Published: Wed, 18 Nov 2026 11:25 AM (IST)

Bihar Polyhouse Subsidy बिहार में पॉलीहाउस निर्माण पर सरकारी सब्सिडी 75% से घटकर अब 35% हो गई है, जिससे किसानों ...और पढ़ें

Bihar Polyhouse Subsidy  पॉलीहाउस पर केंद्र ने घटाया अनुदान, अब किसानों को जेब से लगाने होंगे 20 लाख रुपये

Bihar Polyhouse Subsidy  पॉलीहाउस पर केंद्र ने घटाया अनुदान, अब किसानों को जेब से लगाने होंगे 20 लाख रुपये

HighLights

  1. पॉलीहाउस सब्सिडी 75% से घटकर अब 35% हुई।

  2. किसानों को पॉलीहाउस निर्माण में अब दोगुना खर्च उठाना होगा।

  3. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के तहत कटौती की।

जागरण संवाददाता, सुपौल। Bihar Polyhouse Subsidy मौसम की अनिश्चितता और पारंपरिक धान-गेहूं की खेती में घटते मुनाफे से उबरने के लिए आधुनिक व संरक्षित खेती अपनाने वाले कोसी क्षेत्र समेत पूरे बिहार के किसानों की राह अब कठिन हो गई है। राज्य सरकार द्वारा पॉलीहाउस निर्माण पर अनुदान घटाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार ने भी सब्सिडी में बड़ी कटौती कर दी है। इस फैसले से बेमौसम सब्जियों और महंगे फूलों की खेती की तैयारी कर रहे प्रगतिशील किसानों के सामने पूंजी जुटाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

75 फीसदी से शुरू हुआ सफर अब 35 प्रतिशत पर सिमटा

कृषि व उद्यानिकी क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआत में बिहार के किसानों को पॉलीहाउस स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत तक भारी-भरकम सरकारी सहायता मिलती थी। बीते वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर इसे घटाकर 50 प्रतिशत के दायरे में लाया गया।

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने 21 अगस्त 2026 को नई गाइडलाइन जारी करते हुए बड़े व्यावसायिक पॉलीहाउस पर मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी को 50 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। इतना ही नहीं, योजना के दुरुपयोग को रोकने के नाम पर यह शर्त भी जोड़ दी गई है कि अब एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही जीवन में सिर्फ एक बार इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

एक एकड़ के प्रोजेक्ट पर सीधे दोगुना हुआ किसानों का खर्च

अनुदान की दर घटने का सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ा है। उद्यान विभाग से जुड़े विशेषज्ञों और किसानों के अनुसार, एक एकड़ (लगभग 4,000 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल में आधुनिक सुविधाओं से लैस पॉलीहाउस तैयार करने में करीब 40 लाख रुपये का खर्च आता है।

जब 75 प्रतिशत अनुदान मिलता था, तब सरकार से 30 लाख रुपये की सहायता मिल जाती थी और किसान को अपनी जेब से महज 10 लाख रुपये लगाने पड़ते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के लागू होने से किसानों को सीधे तौर पर 20 लाख रुपये का इंतजाम खुद करना होगा। दोगुनी पूंजी लगने के कारण जरबेरा, गुलाब और विदेशी सब्जियों की खेती करने के इच्छुक किसान अब कदम पीछे खींचने लगे हैं।

मुख्यालय से नए लक्ष्य का इंतजार, जागरूकता अभियान जारी

इस पूरे प्रकरण पर सुपौल की जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ. अमृता कुमारी ने स्पष्ट किया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारण और अनुदान की नई दरों से जुड़ा अद्यतन आदेश मुख्यालय से अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष तक पॉलीहाउस निर्माण पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान लागू था, जबकि हाल ही में केंद्र स्तर से सब्सिडी में कटौती की गई है। इसके बावजूद विभाग किसानों को आधुनिक व संरक्षित खेती के लाभों से अवगत कराने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।

गौरतलब है कि नियंत्रित तापमान और मौसम की मार से फसल सुरक्षित रहने के कारण बीते कुछ वर्षों में सुपौल समेत पूरे बिहार में किसानों का रुझान पॉलीहाउस की ओर तेजी से बढ़ा था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सुपौल के 43 किसानों सहित राज्यभर के कुल 2,406 किसानों ने अनुदान का लाभ लेकर पॉलीहाउस स्थापित किए हैं, लेकिन लागत बढ़ने से इस मुहिम की रफ्तार थमने की आशंका बढ़ गई है।

 

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