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सिवान में छठ घाटों की सफाई पर प्रशासन सख्त, कर्मचारी नदारद मिले तो एजेंसी के बिल में होगी कटौती  

Published: Wed, 11 Nov 2026 03:08 PM (IST)

सिवान में छठ घाटों की सफाई में लापरवाही बरतने पर नगर परिषद ने सफाई एजेंसियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की ...और पढ़ें

सिवान नगर परिषद। फोटो जागरण

सिवान नगर परिषद। फोटो जागरण

HighLights

  1. छठ घाटों की सफाई में लापरवाही पर नगर परिषद सख्त।

  2. सफाई एजेंसियों के बिल से 10% राशि कटेगी।

  3. ड्यूटी से गायब कर्मियों, नोडल अधिकारी पर भी कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, सिवान। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर शहर के प्रमुख घाटों की सफाई में लापरवाही बरतना नगर परिषद की सफाई एजेंसियों और कर्मचारियों को भारी पड़ गया है।

पर्याप्त मजदूर उपलब्ध नहीं कराने पर नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता ने दोनों सफाई एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग के अनुसार मजदूर नहीं मिलने पर उनके मासिक बिल से 10 प्रतिशत राशि काटी जाएगी।

वहीं, ड्यूटी से गायब मिले चार कर्मियों से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। घाटों की व्यवस्था के नोडल पदाधिकारी नगर प्रबंधक बालेश्वर राय का मानदेय भी रोक दिया गया है।

नगर परिषद ने पांच नवंबर को किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और सर्जिकल सिक्योरिटी एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को प्रमुख छठ घाटों की विशेष सफाई के लिए अतिरिक्त मजदूर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

इसके बावजूद एजेंसियों ने पर्याप्त सफाईकर्मी नहीं भेजे। जिला स्तरीय अधिकारियों की शिकायत और खुद के निरीक्षण में भी कार्यपालक पदाधिकारी को घाटों पर मजदूरों की कमी मिली। इसके बाद एजेंसियों को तत्काल मजदूर उपलब्ध कराने और समय पर सफाई पूरी करने का निर्देश दिया गया।

चार कर्मियों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई

सफाई की निगरानी के लिए प्रतिनियुक्त बिपिन कुमार, अनिल कुमार, सरफराज अली और वार्ड जमादार प्रिंस कुमार 10 नवंबर को निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब मिले। सभी से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर काम से हटाने की चेतावनी दी गई है।

नगर प्रबंधक का मानदेय रोका

नगर प्रबंधक बालेश्वर राय को नोडल पदाधिकारी बनाया गया था, लेकिन छह नवंबर को छुट्टियां रद्द होने के बावजूद उन्होंने 10 नवंबर तक कार्यालय में योगदान नहीं किया।

उनसे जवाब मांगते हुए तत्काल कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है। अगले आदेश तक उनका मानदेय रोकने के साथ सेवा विभाग को वापस भेजने की चेतावनी दी गई है।

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