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शेखपुरा के तीन रेलवे फाटकों पर बनेगा ROB, पथ निर्माण विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

Published: Mon, 02 Nov 2026 06:57 PM (IST)

शेखपुरा में सुगम आवागमन हेतु दल्लू चौक, हसनगंज और सहनौरा रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

एआई जेनरेट इमेज।

एआई जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. शेखपुरा के तीन व्यस्त रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण का प्रस्ताव।

  2. दल्लू चौक, हसनगंज और सहनौरा फाटक पर बनेंगे रेल ओवरब्रिज।

  3. पथ निर्माण विभाग ने सरकार को भेजा है यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव।

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। सुगम सड़क आवागमन में बाधा बन रहे शेखपुरा के तीन रेलवे फाटकों पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण होगा।

इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। विभिन्न प्रक्रिया के बाद सरकार ने इसकी स्वीकृति दी तो आगे इसका डीपीआर बनाने का कार्य शुरू होगा।

जिन तीन रेलवे फाटकों पर आरओबी बनाने क प्रस्ताव भेजा गया है,उसमें शेखपुरा शहरी क्षेत्र के दल्लू चौक और हसनगंज रेलवे फाटक के साथ शेखपुरा-शाहपुर सड़क पर सहनौरा (कोसुंभा) रेलवे फाटक शामिल है।

पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया शेखपुरा शहरी क्षेत्र में कई और रेलवे फाटक हैं, जिसमें जाखराज स्थान, आरडी कॉलेज तथा एकसारी शामिल हैं। इसमें आरडी कॉलेज के रेलवे फाटक राष्ट्रीय उच्च पथ पर है, जो पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार से अलग है।

इन सभी रेलवे क्रासिंग में से दल्लू चौक, हसनगंज और सहनौरा सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त है। इन तीनों रेलवे फाटकों पर आरओबी का निर्माण कराने के लिए पथ निर्माण विभाग के शेखपुरा प्रमंडल ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। सरकार ने अगर प्रस्ताव को हरी झंडी दी,तो आगे की कागजी कार्यवाही शुरू होगी।

आरओबी में बाधा भी कम नहीं

चिंह्नित फाटकों पर आरओबी के निर्माण में तकनीकी बाधा भी कम नहीं है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उच्च राजनीतिक पैरवी भी बहुत जरूरी है।

पथ निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए अंतिम निर्णय रेलवे को लेना है। रेलवे फाटकों पर आरओबी निर्माण के लिए फाटक से रोज गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों की संख्या की गणना होती है।

एक क्रासिंग पर 24 घंटे में औसतन एक लाख वाहन गुजरने का मानक निर्धारित है। इसके लिए अलग-अलग सड़क मार्गों के लिए रेलवे ने मानक बनाया हुआ है।

मगर लोगों की आवश्यकता को लेकर ऊपरी स्तर पर मजबूत राजनीतिक लाबिंग हुई तो इन प्रस्तावों को राज्य सरकार से लेकर रेलवे तक में स्वीकृति को बल मिलेगा।

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