सारण में मशरक जंक्शन के आसपास 25 से गरजेगा बुलडोजर, खाली कराई जाएगी रेलवे की जमीन
रेलवे ने मशरक जंक्शन के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है, जहां 72 आवंटित दुकानों की आड़ में सैकड़ों अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं।

मशरक रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण। फोटो जागरण
HighLights
मशरक जंक्शन पर 25 नवंबर से हटेगा अतिक्रमण।
72 आवंटित दुकानों की आड़ में सैकड़ों अवैध दुकानें।
अतिक्रमण से सड़कें संकरी, यात्रियों को हो रही परेशानी।
संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। मशरक जंक्शन के आसपास रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला गंभीर होता जा रहा है। रेलवे की ओर से 72 दुकानों का आवंटन किया गया है, लेकिन आरोप है कि इनकी आड़ में सैकड़ों अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं।
रेल प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए अब 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। पहले यह अभियान 17 नवंबर को चलाया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था।
स्थानीय लोगों के अनुसार, मशरक जंक्शन से पुराने रेलवे स्टेशन के आगे तक रेलवे की जमीन पर निर्धारित दुकानों के अलावा बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा है।
कई आवंटित दुकानदारों पर भी तय क्षेत्र से अधिक जमीन घेरने का आरोप है। एक ही नाम से कई रसीद कटने की बात भी सामने आ रही है।
संपर्क सड़कें संकरी, यात्रियों को परेशानी
स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च कर जंक्शन का सुंदरीकरण कराया गया, लेकिन स्टेशन को जोड़ने वाली संपर्क सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी। अतिक्रमण के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं। जाम में फंसने से कई बार यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है।
भाजपा नेता रंजन कुमार सिंह ने मशरक-शीतलपुर एसएच-73 से जंक्शन तथा मशरक स्टेशन रोड से जंक्शन तक जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण की मांग की है।
उन्होंने अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क किनारे नाला निर्माण कराने की भी मांग की, ताकि जलनिकासी की समस्या दूर हो सके।
आवंटित दुकानों की सूची सार्वजनिक करने की मांग
एक दुकानदार के अनुसार, 72 दुकानों का आवंटन तो हुआ है, लेकिन किसे कितनी और कहां जमीन दी गई है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। दुकानदारों ने अपनी सुविधानुसार दुकानें बना ली हैं।
कुछ दुकानदारों पर निर्धारित सीमा से अधिक जमीन कब्जाने के आरोप भी हैं। अब 25 नवंबर को प्रस्तावित अभियान पर सबकी नजर है। लोगों ने आवंटित दुकानों की सूची सार्वजनिक करने और रेलवे की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की है।
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