आपका गांव किस पंचायत में होगा? बिहार में पंचायत चुनाव से पहले सीमाएं बदलने की तैयारी, राजस्व नक्शे से होगा फैसला

जिला प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि कागज पर दर्ज सीमा और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न रहे। इसी वजह से नक्शा तैयार करने के बाद संबंधित इलाकों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा।

डीएम ने अधिकारियों से परिसीमन से जुड़े नौ बिंदुओं पर तेजी से काम करने को कहा। सबसे पहले राजस्व ग्राम के अभिलेखों में उपलब्ध नक्शों को आधार बनाकर पंचायतों की संभावित नई सीमा का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

नक्शा तैयार होने के बाद जमीन पर होगा सत्यापन

सिर्फ सरकारी नक्शे के आधार पर सीमा तय नहीं की जाएगी। प्रारूप तैयार होने के बाद राजस्व विभाग के अमीन संबंधित क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेंगे।

इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि रिकॉर्ड में जो सीमा दिखाई गई है, वह जमीन पर भी उसी जगह मौजूद है या नहीं। यदि किसी गांव, टोला या क्षेत्र की स्थिति नक्शे से अलग मिलती है तो उसे दोबारा जांचकर आवश्यक सुधार किया जाएगा।

प्रशासन की ओर से अधिकारियों को साफ संदेश दिया गया है कि परिसीमन में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। छोटी सी गलती भी भविष्य में पंचायत की सीमा और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

आखिर पंचायत परिसीमन इतना महत्वपूर्ण क्यों?

पंचायतों का परिसीमन केवल नक्शे में सीमा बदलने की प्रक्रिया नहीं है। इसके आधार पर यह तय होता है कि कौन-सा गांव, टोला या क्षेत्र किस पंचायत के अंतर्गत आएगा। इसी व्यवस्था के आधार पर आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इसलिए किसी इलाके की सीमा गलत दर्ज होने पर मतदाताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और चुनावी व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रशासन इसी संभावना को पहले ही खत्म करने के लिए नक्शे और जमीन की स्थिति का मिलान करा रहा है।

डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पारदर्शिता और गंभीरता से काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अब राजस्व नक्शे, स्थल सत्यापन, संशोधित मैप और दस्तावेजों की जांच के बाद पंचायतों की नई सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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