बिहार के शिक्षकों को एक माह के लिए नहीं मिलेंगे 2 माह के वेतन भत्ते, गड़बड़ी रोकने की सख्त तैयारी
Bihar Education Department HRMS:शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान में अनियमितता रोकने के लिए ...और पढ़ें
मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के जरिए होने वाले हर एक भुगतान की कड़ी निगरानी और सत्यापन की मुख्य जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
HighLights
शिक्षकों के वेतन भुगतान में अनियमितता रोकने को सख्त निर्देश जारी।
HRMS के जरिए हर भुगतान का सत्यापन अब अनिवार्य होगा।
फर्जी आईडी और दोहरी प्रविष्टियों पर पूर्णतः रोक लगाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Teacher Salary Verification Bihar: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मियों के वेतन, आवास किराया भत्ता (HRA) तथा अन्य मदों के भुगतान में हो रही अनियमितता पर लगाम कसने के लिए शिक्षा विभाग ने बेहद सख्त निर्देश जारी किए हैं।
अब मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के जरिए होने वाले हर एक भुगतान की कड़ी निगरानी और सत्यापन की मुख्य जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।
फर्जी कर्मचारी आईडी या दोहरी प्रविष्टि के जरिए होने वाले भुगतानों पर अब पूरी तरह रोक लगेगी।
तय होगी जवाबदेही
हाल ही में मुख्य सचिव स्तर पर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कई बड़े खुलासे हुए थे। इसमें सामने आया था कि कुछ स्थानों पर शिक्षकों की फर्जी कर्मचारी आईडी बनाकर अवैध तरीके से वेतन निकाला जा रहा था और नियत देयता से अधिक दर पर आवास भत्ता भी दिया जा रहा था।
इन गंभीर मामलों को देखते हुए विभाग ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
एचआरएमएस सत्यापन
जिला HRMS सेल को अब प्रत्येक कर्मी की पहचान, पदस्थापन, पदनाम, वेतन निर्धारण, सेवा स्थिति और बैंक खाते का विवरण पूरी तरह सत्यापित करना होगा।
फर्जी, दोहरी या अनियमित प्रविष्टियों की तुरंत पहचान की जाएगी। इसके अलावा नई आईडी बनाने और जन्मतिथि में सुधार की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे।
लॉगइन अनुमति समाप्त
स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, सेवामुक्ति या बर्खास्तगी की स्थिति में संबंधित कर्मी की पुरानी आईडी की लॉगइन अनुमति तत्काल प्रभाव से समाप्त करनी होगी।
एचआरएमएस से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्य, ऑडिट ट्रेल, लॉगइन विवरण, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और कोषागार अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाएगा।
समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिले में अनधिकृत या फर्जी भुगतान की बारीकी से जांच चल रही है और गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आवंटन से मिलान
विभाग के निर्देशानुसार जिले को मिले आवंटन, खर्च राशि, एचआरएमएस में तैयार वेतन विपत्र और कोषागार से हुई निकासी का मदवार मिलान करना अनिवार्य होगा।
निकासी एवं व्ययन अधिकारी हर महीने विपत्र पंजी और कोषागार से मिले बिलों का मिलान कर हस्ताक्षर करेंगे। बैंक खाते से होने वाले वेतन भुगतान और पुराने शिक्षकों के रिकॉर्ड का हर महीने बैंक स्टेटमेंट से मिलान किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।