पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में, DM ने दिए तेजी लाने के निर्देश
पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने संबंधित ...और पढ़ें

पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में, DM ने दिए तेजी लाने के निर्देश
HighLights
पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का भूमि अर्जन अंतिम चरण में।
जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
मुआवजा भुगतान और लंबित आपत्तियों के निष्पादन पर जोर।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है। इसके लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिलाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आधारभूत संरचना परियोजनाओं हेतु चल रही भू-अर्जन कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक में उक्त जानकारी जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत रंजन ने दी।
बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, संबंधित अंचलाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी तथा कार्यकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में पूर्णिया–पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, एनएचएआई की विभिन्न परियोजनाओं, विद्युत ग्रिड निर्माण, आईडीए परियोजना, पालिटेक्निक कॉलेज निर्माण, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, रेलवे ओवरब्रिज तथा अन्य महत्वपूर्ण जनहितकारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने पूर्णिया–पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में चल रहे भू-अर्जन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
डीएम ने संबंधित अधिकारियों को संयुक्त मापी भूमि प्रतिवेदन, पोर्टल पर राशि अपलोडिंग तथा मुआवजा भुगतान से संबंधित लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि कई परियोजनाओं में संयुक्त मापी एवं अधियाचनाओं से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं तथा संबंधित एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। कुछ परियोजनाओं में अवार्ड तैयार कर भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
वहीं विद्युत ग्रिड निर्माण, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण, पोलिटेक्निक कॉलेज निर्माण तथा रेलवे ओवरब्रिज जैसी महत्वपूर्ण विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यकारी एजेंसियों को आपसी समन्वय स्थापित कर भू-अर्जन की बाधाओं को दूर करने तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान कई परियोजनाओं में प्रभावित रैयतों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित आपत्तियों का निष्पादन करने तथा आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने पर विशेष बल दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी तथा सभी हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
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