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पूर्णिया : पैक्स में धान खरीद शुरू नहीं; ₹2461 MSP से वंचित किसान कम दाम में बेच रहे फसल, अब करेंगे मक्‍के की खेती

Published: Thu, 12 Nov 2026 03:31 PM (GMT+05:30)

Purnia Dhamdaha Paddy Procurement Delay MSP 2026: पूर्णिया के धमदाहा में सरकारी धान खरीद शुरू न होने से किसान परेशान ...और पढ़ें

Purnia Dhamdaha Paddy Procurement Delay MSP 2026: मक्का की खेती के लिए पैसों की किल्लत: धमदाहा के किसान ₹2461 MSP छोड़ व्यापारियों के हाथों कम दाम पर बेच रहे धान

Purnia Dhamdaha Paddy Procurement Delay MSP 2026: मक्का की खेती के लिए पैसों की किल्लत: धमदाहा के किसान ₹2461 MSP छोड़ व्यापारियों के हाथों कम दाम पर बेच रहे धान

HighLights

  1. धमदाहा में 12 दिन बाद भी धान खरीद शुरू नहीं हुई।

  2. किसान ₹2461 एमएसपी से वंचित, कम दाम पर धान बेच रहे।

  3. रबी मक्का बुवाई हेतु नकदी संकट में किसान मजबूर।

संवाद सूत्र, धमदाहा (पूर्णिया)। एक तरफ बिहार सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीद के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता के कारण धमदाहा प्रखंड के अन्नदाता मायूस हैं।

सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं होने की विवशता में जरूरतमंद किसान बिचौलियों और स्थानीय व्यापारियों के हाथों कम कीमत पर धान बेचकर रबी मक्का की खेती करने को मजबूर हैं।

1 नवंबर से तय है समय-सीमा, 26 पंचायतों में अब तक बोहनी नहीं

बिहार सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के पैक्स (PACS) के माध्यम से प्रतिवर्ष किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाती है। इस वर्ष भी सरकार ने 1 नवंबर से 31 मार्च तक धान खरीद की आधिकारिक समय-सीमा निर्धारित की है। विडंबना यह है कि खरीद की निर्धारित तिथि शुरू हुए 12 दिन बीत जाने के बावजूद धमदाहा प्रखंड क्षेत्र की कुल 26 पंचायतों में से एक भी पंचायत में अब तक पैक्स के माध्यम से किसानों के धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है।

₹82 बढ़ा समर्थन मूल्य, फिर भी लाभ से वंचित हैं अन्नदाता

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष साधारण व ए-ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,379 रुपये प्रति क्विंटल घोषित था। इस वर्ष केंद्र व राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ए-ग्रेड धान के समर्थन मूल्य में 82 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब किसानों को 2,461 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना है। इसके बावजूद धरातल पर क्रय केंद्र निष्क्रिय रहने से क्षेत्र के किसान इस बढ़े हुए सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ पाने से पूरी तरह वंचित हो रहे हैं।

मक्का बुआई के लिए नकदी का संकट, मिलरों तक पहुंच रहा किसानों का धान

क्षेत्र के किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। धान की फसल कटने के तुरंत बाद खेतों में रबी मक्का की बुआई का समय शुरू हो जाता है। मक्का लगाने के लिए किसानों को बड़े पैमाने पर उर्वरक (खाद), उन्नत बीज और खेत की जुताई-सिंचाई के लिए तत्काल नकद राशि की आवश्यकता पड़ती है।

पैक्स के माध्यम से समय पर खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसान सरकारी खरीद के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। नतीजतन, वे मजबूरी में स्थानीय व्यापारियों को कम दर पर अपना धान बेच रहे हैं। आलम यह है कि किसानों से सस्ते में खरीदा गया यही धान प्रतिदिन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर लदकर सीधे धमदाहा के राइस मिलरों के गोदामों में पहुंच रहा है। स्थानीय किसानों ने जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग से अविलंब पैक्सों को सक्रिय कर धान खरीद शुरू कराने की मांग की है।

ऑनलाइन आवेदन करें किसान, 48 घंटे में होगा भुगतान

इस संबंध में केनगर के प्रभारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (बीसीओ) ब्रजेश कुमार ने बताया कि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया के तहत इच्छुक किसानों को सबसे पहले सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अपना निबंधन कराना आवश्यक है।

किसान अपनी जमीन की अद्यतन मालगुजारी रसीद और आधार कार्ड के साथ धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सत्यापन के उपरांत किसान पैक्स के माध्यम से अपना धान बेच सकेंगे, जिसकी राशि मात्र 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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