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पटना को मिली ₹514 करोड़ की सौगात: कचरे से बनेगी 15MW बिजली, 250 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

Published: Sat, 21 Nov 2026 09:43 PM (IST)

प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में ₹514 करोड़ की एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया।

एआई जनरेटेड फोटो

एआई जनरेटेड फोटो

HighLights

  1. PM मोदी ने पटना में ठोस अपशिष्ट परियोजना का शिलान्यास किया।

  2. परियोजना से 15 मेगावाट बिजली और 250+ ग्रीन जॉब्स मिलेंगी।

  3. ₹514 करोड़ की लागत से 13 नगर निकायों को लाभ होगा।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को पटना नगर निगम की एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास ऑनलाइन माध्यम से किया।

पटना नगर निगम की यह महत्वकांक्षी परियोजना से पटना सहित आसपास के 13 अन्य नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

रामचक बैरिया में कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की पुनर्प्राप्ति और कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। संयंत्रों के तकनीकी संचालन, मशीनों के रखरखाव, अपशिष्ट की छंटाई एवं प्रसंस्करण तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए विशेषज्ञों और कर्मियों की नियुक्ति से 250 से अधिक ग्रीन जाब्स के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

ग्रीन जाब्स यानी ऐसे काम, जिनसे पर्यावरण की रक्षा हो, प्रदूषण कम हो और कचरे का सही उपयोग किया जा सके। इस परियोजना में इंजीनियर, मशीन चलाने वाले कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, बिजली संयंत्र के कर्मचारी, कचरे की छंटाई एवं प्रसंस्करण करने वाले कर्मियों और मशीनों की मरम्मत एवं देखभाल करने वाले लोगों की जरूरत होगी।

संयंत्रों के संचालन के लिए चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे नई तकनीक से जुड़े काम सीख सकेंगे। साथ ही, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने तथा उपयोगी सामग्रियों को दोबारा इस्तेमाल करने से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रकार यह परियोजना स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पटना नगर निगम के अलावा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकाय जुड़ेंगे। इन सभी निकायों से प्रतिदिन करीब 1,607 टन कचरा रामचक बैरिया लाया जाएगा।

इस अवसर पर पटना जिला के समाहरणालय स्थित सभागार से सांसद रविशंकर प्रसाद, महापौर सीता साहू, उप महापौर रेशमी कुमारी, नगर आयुक्त यशपाल मीणा व उप विकास आयुक्त शुभम कुमार ने ऑनलाइन कार्यक्रम में सहभागिता की।

परियोजना के अंतर्गत इन प्रमुख अवसंरचनाओं का होगा निर्माण

15 मेगावाट से अधिक क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र: उपयुक्त ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

न्यूनतम 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट: जैविक यानी गीले कचरे का प्रसंस्करण कर बायोगैस एवं अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे।

तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सह आरडीएफ केंद्र: प्रत्येक केंद्र की न्यूनतम क्षमता 250 टन प्रतिदिन होगी। यहां कचरे से पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को अलग किया जाएगा तथा उपयुक्त अपशिष्ट से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

न्यूनतम 50 टन प्रतिदिन क्षमता की अतिरिक्त मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी: इस केंद्र में पुनर्चक्रण योग्य कचरे की छंटाई कर उसे पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण के लिए तैयार किया जाएगा।

न्यूनतम 700 टन प्रतिदिन क्षमता का कम्पोस्टिंग प्लांट: जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर कम्पोस्ट यानी जैविक खाद तैयार की जाएगी।

न्यूनतम 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल: प्रसंस्करण एवं उपचार के बाद शेष बचे अपशिष्ट का सुरक्षित और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निस्तारण किया जाएगा।

20 वर्षों तक होगा संचालन एवं रखरखाव

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 514.59 करोड़ है। निर्माण कार्य को 30 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। सबसे कम 126 करोड़ रुपये की बोली लगाकर चयनित हैदराबाद की एजेंसी की ओर से संपूर्ण परिसर का 20 वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण किया जाएगा।

परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए विशेष प्रयोजन इकाई (एसपीवी) मगध सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स रिकवरी इकोपार्क लिमिटेड का गठन किया गया है।

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