पटना नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड से जुटाए 200 करोड़, CM सम्राट ने पेश किया विकास का रोडमैप

बॉन्ड व पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) से प्राप्त धनराशि का ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाए जिनसे भविष्य में नियमित अतिरिक्त आय हो सके। इसकी शुरुआत पटना नगर निगम ने की है। मंगलवार को निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्टिंग हुई।

अब पटना नगर निगम को शहरी विकास के लिए सिर्फ सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहना होगा। वह पूंजी बाजार से भी संसाधन जुटा सकेगा। प्रदेश के अन्य नगर निगमों को पटना की इस पहल से सीख लेने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को ये बातें होटल ताज सिटी सेंटर में पटना नगर निगम म्युनिसिपल बॉन्ड लिस्टिंग समारोह में कहीं। इसके पूर्व उन्होंने बेल सेरेमनी कर इसका शुभारंभ करते हुए इस पहल को प्रदेश की आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। समारोह की अध्यक्षता नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने की।

मौके पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव, महापौर सीता साहू, उपमहापौर रेशमी कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, एनएसई के हेड कृष्णन अय्यर, विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा, सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सत्यजीत सिंह समेत कई वरीय अधिकारी व उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस परियोजना में करीब 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। बेहतर आधारभूत संरचना के विकास के लिए निजी निवेश और सार्वजनिक संसाधनों का समन्वय जरूरी है।

उन्होंने कहा कि वे सरकार द्वारा बनाए 16 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों को भी पीपीपी मोड पर संचालित करने जा रहे हैं। इसके लिए अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी। ब्राउनफील्ड मॉडल के तहत इन संस्थानों के बेहतर संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आएंगे। इस दौरान बैटरी-पंप स्टोरेज से जुड़ी परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इससे ऊर्जा क्षेत्र में लाखों करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाएं बनेंगी।

उन्होंने सक्षम परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़कर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की। तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार करीब 98 हजार रुपये अनुदान दे रही है। उत्पादित बिजली में से अतिरिक्त बिजली सरकार खरीदेगी।

मुख्यमंत्री ने नदियों से गाद निकालकर राजस्व अर्जित करने की योजना पर भी काम करने की बात कही। इससे बाढ़ की समस्या कम करने के साथ निकाली गई गाद के उपयोग से आय के नए स्रोत विकसित किए जा सकेंगे।

आधुनिक आवासीय सुविधाओं की मांग को देखते हुए राज्य में हाईराइज भवनों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार से करीब 87 प्रतिशत राजस्व और 46 प्रतिशत भूमि अलग हो गई थी। इसके बावजूद राज्य का बजट करीब छह हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। बिहार की लगभग 14 करोड़ आबादी उसकी बड़ी ताकत है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को ही 1.09 करोड़ से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में 1205.91 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

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