पुलिस वेरीफिकेशन में क्रिमिनल केस छिपाना बर्खास्तगी का आधार, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस सत्यापन फॉर्म में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना सेवा से बर्खास्तगी का आधार है।
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सांकेतिक तस्वीर
HighLights
पुलिस सत्यापन में आपराधिक मामला छिपाना बर्खास्तगी का आधार।
पटना हाईकोर्ट ने महिला सिपाही की बर्खास्तगी को सही ठहराया।
पुलिस सेवा में ईमानदारी और विश्वसनीयता सर्वोपरि, कोर्ट ने कहा।
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस सत्यापन फॉर्म में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाना महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के समान है। ऐसी स्थिति में संबंधित पुलिसकर्मी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस जैसे अनुशासित बल में ईमानदारी और विश्वसनीयता सर्वोपरि है तथा नियुक्ति के समय आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने को सामान्य गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने महिला सिपाही निर्मला कुमारी की ओर से दायर अपील खारिज करते हुए उनकी बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा।
मामले के अनुसार, महिला सिपाही ने पुलिस सत्यापन फॉर्म में अपने विरुद्ध किसी आपराधिक मामले के लंबित नहीं होने की जानकारी दी थी। जबकि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324 और 504/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज थी।
इस तथ्य के सामने आने के बाद विभाग ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। महिला सिपाही की ओर से दलील दी गई कि फॉर्म भरते समय अनजाने में यह गलती हुई थी।
आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। हालांकि, खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सेवा में नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति से उच्च स्तर की ईमानदारी और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है।
भर्ती के समय ही यदि कोई अभ्यर्थी अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छिपाता है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
खंडपीठ ने बिहार पुलिस मैनुअल और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है। ऐसे में चरित्र सत्यापन के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या गलत विवरण देने को महज लापरवाही मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने महिला सिपाही की अपील खारिज कर दी और उनकी बर्खास्तगी के विभागीय आदेश को बरकरार रखा।
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