नए बिल्डिंग बायलॉज से बदलेगी शहरों की तस्वीर, पटना मेट्रो ने आसान किया सफर; 12 टाउनशिप की तैयारी
बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर शहरी विकास में तेजी आई है, जिसमें नए भवन उपविधि, ...और पढ़ें

100 मंजिला इमारतों तक का खुलेगा रास्ता
HighLights
नए भवन उपविधि से पटना में 100 मंजिला इमारतें संभव होंगी।
पटना मेट्रो का विस्तार, खेमनीचक स्टेशन दिसंबर 2026 तक खुलेगा।
पटना नगर निगम ने बॉन्ड से 200 करोड़ रुपये जुटाए।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में एनडीए सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के साथ शहरी विकास की तस्वीर बदलने की तैयारी तेज हुई है। शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने और आम लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। राजधानी पटना से लेकर राज्य के दूसरे शहरों तक विकास की नई योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। कहीं ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता खुल रहा है तो कहीं मेट्रो और नई टाउनशिप के जरिए शहरी विस्तार की तैयारी है।
100 मंजिला इमारतों तक का खुलेगा रास्ता, बदलेंगे निर्माण के नियम
राज्य सरकार ने बिहार भवन उपविधि, 2026 को मंजूरी देकर भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 के पुराने बिल्डिंग बायलॉज में व्यापक संशोधन किए गए हैं। इसका मकसद नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना और निर्माण से जुड़ी अनावश्यक जटिलताओं को दूर करना है।
नई उपविधि लागू होने से मकान से लेकर बड़े व्यावसायिक भवनों के निर्माण तक की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। नक्शा पास कराने के लिए लंबी प्रक्रिया और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी कम होने की उम्मीद है।
खास बात यह है कि पटना में 50 से 100 मंजिल तक की इमारतों के निर्माण का रास्ता भी खुल सकेगा। हालांकि, इसके लिए निर्धारित तकनीकी, वैधानिक और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
पटना मेट्रो का नेटवर्क बढ़ा, दिसंबर तक खेमनीचक स्टेशन की उम्मीद
राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में पटना मेट्रो परियोजना अहम भूमिका निभा रही है। 6 अक्टूबर 2026 को मेट्रो ने परिचालन का एक वर्ष पूरा किया।
शुरुआत आईएसबीटी से भूतनाथ के बीच हुई थी, जिसके बाद सेवा का विस्तार मलाही पकड़ी तक किया गया। इससे शहर के बड़े हिस्से को मेट्रो नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिला है।
अब खेमनीचक स्टेशन को यात्रियों के लिए शुरू करने की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक यहां मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा पटना जंक्शन मेट्रो स्टेशन के निर्माण के अगले चरण की तैयारी शुरू हो गई है।
रुकनपुरा स्टेशन पर डी-वॉल निर्माण के लिए लोहे के सरियों का मजबूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से शहर के अलग-अलग इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।
नगर निगम ने पहली बार बॉन्ड से जुटाए 200 करोड़ रुपये
शहरी विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के मामले में भी पटना ने नई उपलब्धि हासिल की है। बिहार में पहली बार पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लिस्टिंग हुई। इससे नगर निगम के लिए विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकारी अनुदान के अलावा पूंजी बाजार से भी धन जुटाने का रास्ता खुला है।
इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और राज्य को देश-दुनिया के बाजार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की एनएसई में लिस्टिंग से 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
12 नए शहर बसाने की तैयारी, कम होगा बड़े शहरों पर आबादी का दबाव
बिहार में बढ़ते शहरीकरण और प्रमुख शहरों पर आबादी के दबाव को कम करने के लिए सरकार 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।
इन टाउनशिप को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए भविष्य के शहरों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। यहां बेहतर आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
इन नई टाउनशिप के विकसित होने से बड़े शहरों की भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही आवास, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य शहरी विकास को कुछ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय राज्य के दूसरे क्षेत्रों तक विस्तार देना है।
निर्माण, परिवहन और वित्तीय संसाधन पर एक साथ फोकस
बिहार में शहरी विकास की इन पहलों से साफ है कि सरकार का फोकस केवल सड़कों और भवनों के निर्माण तक सीमित नहीं है। नए बिल्डिंग बायलॉज से रियल एस्टेट सेक्टर को गति देने, मेट्रो से सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने, म्युनिसिपल बॉन्ड से नगर निकायों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने और सैटेलाइट टाउनशिप से सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने की तैयारी है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का असर पटना समेत राज्य के अन्य शहरों की तस्वीर और आम लोगों की सुविधाओं पर दिखाई देने की उम्मीद है।
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