मुंगेर में बनेंगे 2 बाईपास, सेविका-सहायिका के मानदेय के लिए 477 करोड़; सम्राट कैबिनेट का फैसला
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें मुंगेर में दो ...और पढ़ें
मुंगेर में दो बाईपास, 203 करोड़ से ज्यादा खर्च
HighLights
मुंगेर में दो बाईपास सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी।
कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों तक पहुंचेगी ग्रिड से बिजली।
कानून-व्यवस्था हेतु 86 वज्र वाहन, 30 वाटर कैनन खरीदेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कैमूर और रोहतास के 132 गांवों समेत 177 बसावटों के 21,644 घरों तक ग्रिड से बिजली पहुंचाने की योजना की बढ़ी लागत को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही मुंगेर में दो बाईपास सड़कों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया।
132 गांवों के 21,644 घरों तक पहुंचेगी बिजली
कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली देने की योजना की पुनरीक्षित लागत को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
आरडीएसएस के तहत पहले स्वीकृत 117.80 करोड़ रुपये की योजना की लागत अब बढ़कर 351.85 करोड़ रुपये हो गई है। इससे दोनों जिलों के इन घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना आगे बढ़ेगी।
मुंगेर में दो बाईपास, 203 करोड़ से ज्यादा खर्च
कैबिनेट ने मुंगेर में दो बाईपास सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। तारापुर बाईपास पथ के सात किलोमीटर निर्माण पर 115.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं, रनगांव-भागलपुरा पथ से धौनी वाया विसय बाईपास के लिए 87.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कानून-व्यवस्था के लिए 86 वज्र वाहन, 30 वाटर कैनन
राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 86 नए वज्र वाहन और 30 वाटर कैनन खरीदे जाएंगे। वज्र वाहनों पर 36.12 करोड़ और वाटर कैनन पर 26.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दोनों की खरीद के लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सड़कों के नीचे केबल से गैस पाइपलाइन तक बिछाने का रास्ता साफ
पथ निर्माण विभाग की सड़कों और भूखंडों पर बिजली, पानी, टेलीफोन, केबल, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए एनओसी जारी करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके लिए संबंधित नियमों और नीतियों के तहत दरें व शर्तें लागू होंगी।
सेविका-सहायिका के मानदेय के लिए 477 करोड़
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के अगस्त तक के मानदेय और आईसीडीएस निदेशालय समेत कार्यालयों के कर्मियों के नवंबर तक के मानदेय भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत किए गए हैं।
बिहार के लिए बनेगी एविएशन विजन एंड पालिसी
बिहार में विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए एविएशन विजन एंड पालिसी तैयार की जाएगी। इसके लिए केपीएमजी इंडिया सर्विसेज एलएलपी, गुरुग्राम से परामर्शी सेवा लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इसके लिए 86.17 लाख रुपये सेवा शुल्क देय होगा। इस तरह कैबिनेट की बैठक में बिजली, सड़क, कानून-व्यवस्था, मानदेय और विमानन समेत कुल 30 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
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