बिहार कैबिनट में 30 एजेंडे पास, पटना में बनेगा ताज सिटी सेंटर; हर साल 2.57 लाख युवाओं को ट्रेनिंग, 4572 रोजगार
बिहार मंत्रिमंडल ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 2.57 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और ...और पढ़ें
सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार
HighLights
कुशल युवा कार्यक्रम से हर साल 2.57 लाख युवाओं को प्रशिक्षण।
2554 कृषि फीडरों का सोलराइजेशन, हरित ऊर्जा को बढ़ावा।
आंगनबाड़ी में अब पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद, सूखा राशन नहीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, किसानों, पोषण और हरित ऊर्जा से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें ‘दोगुना रोजगार, दोगुना आय’ के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को नए संशोधनों के साथ लागू करने का फैसला खास है।
कार्यक्रम के तहत हर साल 2,57,440 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, इससे सीधे 4,572 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
इसके अलावा कृषि फीडरों के सोलराइजेशन और बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
युवाओं के लिए बड़ा प्लान, हर साल 2.57 लाख को मिलेगा प्रशिक्षण
कुशल युवा कार्यक्रम यानी ‘डिजिटल मित्र’ को संशोधनों के साथ लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को कुल 270 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशिक्षण में रोजगारपरक कौशल के साथ अंग्रेजी और व्यवहार कौशल पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा कार्यस्थल नैतिकता, रोजगार की तैयारी और ऑन-जॉब प्रशिक्षण को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
सरकार ने कार्यक्रम में युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने वाले घटक को प्राथमिकता दी है। यानी प्रशिक्षण के साथ रोजगार की संभावनाओं को भी इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा बनाया गया है।
871 केंद्रों से हर साल हजारों युवाओं तक पहुंचेगा कार्यक्रम
कार्यक्रम के संचालन के लिए 871 कुशल युवा कार्यक्रम संचालकों को स्वीकृति दी गई है। ये वही संचालक हैं जो सात निश्चय-2 की अवधि समाप्त होने के समय काम कर रहे थे।
निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन केंद्रों से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इन केंद्रों के माध्यम से हर साल 2,57,440 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से 4,572 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा यानी NSQF से मान्यता प्राप्त है।
2554 कृषि फीडर होंगे सोलर, 2761.55 करोड़ का अनुदान
कैबिनेट ने राज्य के बचे हुए 2554 कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत 2585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
सरकार इसके लिए 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से 2714.25 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। योजना के तहत 946 विद्युत उपकेंद्रों में सोलराइजेशन का काम किया जाएगा।
ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 47.30 करोड़ रुपये की राशि भी दी जाएगी। इस तरह योजना के लिए कुल 2761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी मिली है।
किसानों के लिए बिजली से जुड़ा बड़ा बदलाव, सौर ऊर्जा पर जोर
सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र की बिजली जरूरत को सौर ऊर्जा के जरिए पूरा करना है। इससे कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सरकार के मुताबिक इससे बिजली पर होने वाले सरकारी खर्च को कम करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। योजना को किसानों की आय बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने से भी जोड़ा गया है।
कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इसके क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
आंगनबाड़ी में अब सूखा राशन नहीं, मिलेगा पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद
मंत्रिमंडल ने सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी। पात्र लाभार्थियों को पारंपरिक सूखे राशन की जगह रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत और पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद दिए जाएंगे।
इन उत्पादों को RBFFP यानी रेसिपी आधारित फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। कॉम्फेड को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।
खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तीन स्तर पर जांच की व्यवस्था होगी। निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं का चयन QCBS पद्धति से PPP मोड में 15 वर्षों के लिए किया जाएगा।
ग्रीन एनर्जी पर बिहार का बड़ा दांव, हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। नीति का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम करना है।
सरकार हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने पर जोर देगी। इसके साथ कार्बन उत्सर्जन कम करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में यह नीति अहम होगी। अब नीति के आगे के क्रियान्वयन और निवेश प्रस्तावों पर नजर रहेगी।
30 फैसलों में युवाओं से लेकर ग्रीन एनर्जी तक पर फोकस
बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में रोजगार और कौशल विकास से लेकर कृषि ऊर्जा, पोषण और हरित हाइड्रोजन तक कई क्षेत्र शामिल रहे।
युवा कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षण और रोजगार को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की तैयारी है।
आंगनबाड़ी पोषण व्यवस्था में भी बदलाव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा पटना में ताज सिटी सेंटर बनाने से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा।
