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बिहार के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर व्यवसाय अपडेट करना जरूरी, वरना नहीं मिलेगा सरकारी योजना का लाभ

Published: Tue, 17 Nov 2026 08:05 AM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2026 08:07 AM (IST)

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर वर्तमान व्यवसाय की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है।

बिहार के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर व्यवसाय अपडेट करना जरूरी (AI Generated Image)

बिहार के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर व्यवसाय अपडेट करना जरूरी (AI Generated Image)

HighLights

  1. ई-श्रम पोर्टल पर व्यवसाय जानकारी अपडेट करना अनिवार्य।

  2. सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए महत्वपूर्ण कदम।

  3. असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा तैयार।

राज्य ब्यूरो, पटना। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का राष्ट्रीय स्तर पर समेकित डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया को गति दी गई है।

कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल (https://eshram.gov.in/) पर अपने वर्तमान व्यवसाय से संबंधित जानकारी अपडेट करने की अपील की है।

विभाग के अनुसार श्रम संसाधन विभाग से पंजीकृत जिन श्रमिकों के ई-श्रम प्रोफाइल में वर्तमान व्यवसाय की जानकारी अपडेट नहीं है, वैसे लोगों को जल्द से जल्द इसे अपडेट करना होगा।

अपडेट करने का प्रोसेस

व्यवसाय संबंधी जानकारी अपडेट करने के लिए श्रमिकों को सबसे पहले आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपडेट के विकल्प का चयन करना होगा।

अगले चरण में अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे। इसके बाद श्रमिक अपने वर्तमान व्यवसाय से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज कर अपडेट कर सकेंगे।

सभी विवरण सही तरीके से भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर प्रोफाइल में व्यवसाय संबंधी जानकारी अपडेट हो जाएगी।

ई-श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने की महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों, कृषि मजदूरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और अन्य असंगठित कामगारों का विवरण एकीकृत किया जा रहा है।

विभाग की इस अपील का उद्देश्य श्रमिकों के पंजीकरण से जुड़े विवरण को अद्यतन रखना है, ताकि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके।

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