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बिहार विधान परिषद में नौकरी का बदलेगा सिस्टम: अब BPSC और BSSC से होगी बहाली, निजी एजेंसियों की छुट्टी

Published: Fri, 20 Nov 2026 07:23 PM (GMT+05:30)

बिहार विधान परिषद में सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब समूह ख, ग और सुरक्षा कर्मियों की बहाली निजी एजेंसियों के बजाय BPSC और बिहार कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से होगी, यह फैसला पिछली नियुक्तियों में अनियमितताओं के बाद लिया गया है।

125 नियुक्तियों में गड़बड़ी के बाद बदलेगी बहाली व्यवस्था

125 नियुक्तियों में गड़बड़ी के बाद बदलेगी बहाली व्यवस्था

HighLights

  1. निजी एजेंसियों के बजाय अब आयोगों से होगी बहाली।

  2. पिछली 125 से अधिक नियुक्तियों में अनियमितता का कारण।

  3. कार्यकारी सभापति ने सरकार को भेजा है प्रस्ताव।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद में सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब समूह ख, समूह ग और सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से नहीं होगी। इन पदों पर बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद जैसी संस्थाओं की मदद लेने की तैयारी है।

पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में 125 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति में सामने आई अनियमितताओं के बाद यह फैसला लेने की पहल की गई है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामबचन राय ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

125 नियुक्तियों में गड़बड़ी के बाद बदलेगी बहाली व्यवस्था

बिहार विधान परिषद में 125 से अधिक कर्मियों की नियुक्ति के दौरान प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव की पहल की गई है।

बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद विधान परिषद सचिवालय ने 50 कर्मियों की नियुक्तियां रद भी कर दी हैं। अब भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए चयन प्रक्रिया को आयोगों के माध्यम से कराने की तैयारी है।

समूह ख की नियुक्ति BPSC से कराने का प्रस्ताव

कार्यकारी सभापति की ओर से सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में समूह ख के पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से कराने का सुझाव दिया गया है।

इससे चयन प्रक्रिया में निर्धारित परीक्षा प्रणाली और स्थापित मानकों का पालन हो सकेगा। आयोग के माध्यम से बहाली होने से नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

समूह ग के पदों पर कर्मचारी चयन आयोग करेगा बहाली

समूह ग के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद जैसी संस्थाओं की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है। अभी तक इन पदों पर निजी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां की जाती थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों और परीक्षा प्रणाली के आधार पर पूरी कराने की योजना है।

सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति में भी होगा बदलाव

विधान परिषद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को लेकर भी नई व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत निजी एजेंसियों के माध्यम से सीधे नियुक्ति करने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से अधिकृत समर्पित एजेंसियों की सेवाएं लेने का सुझाव है। इससे सुरक्षा व्यवस्था का संचालन अधिक पेशेवर तरीके से किया जा सकेगा।

कार्यकारी सभापति रामबचन राय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. डॉ. रामबचन राय ने नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को विवादों से मुक्त करना और चयन में संस्थागत जवाबदेही तय करना है। प्रस्ताव में अलग-अलग श्रेणियों के पदों के लिए संबंधित चयन आयोगों और अधिकृत एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है।

सरकार की मंजूरी के बाद लागू होगी नई व्यवस्था

फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव को लेकर प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है। सरकार की सहमति और जरूरी नीतिगत निर्णय के बाद इसे लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई होगी।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बिहार विधान परिषद में भविष्य की भर्तियां आयोगों के माध्यम से कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की उम्मीद है।

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