बिहार में अब शहरी निकायों में भी लगेंगे सहयोग शिविर, जनता की समस्याओं का होगा 'ऑन द स्पॉट' समाधान
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शहरी निकायों में भी सहयोग शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। ये शिविर महीने ...और पढ़ें

शहरी निकायों में भी लगेंगे सहयोग शिविर। ग्राफिक्स एआई जनरेटेड

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राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले सप्ताह ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग शिविर की शुरुआत करने के बाद अब इसे सभी नगर निकाय क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं।
निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के तर्ज पर नगर निकाय क्षेत्रों में भी महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा।
वार्डों में लगेंगे सहयोग शिविर
मुख्य सचिव ने सोमवार को जारी पत्र में कहा है कि शहरी क्षेत्रों में जनता की शिकायत संबंधी आवेदन शिविर लगने के 30 दिन पहले से प्राप्त किया जाएगा।
सहयोग शिविर का आयोजन संबंधित निकाय की ओर से अपने निकाय क्षेत्र के वार्डों में किया जाएगा। जिला पदाधिकारी एवं नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी वार्डों में नगर सहयोग शिविर के लिए तिथि एवं स्थान तीन दिन के भीतर निर्धारित करेंगे। साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे ताकि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच सकें।
नागरिकों के लिए सभी सुविधाओं का होगा प्रबंध
मुख्य सचिव ने कहा कि शिविर का आयोजन वार्ड के किसी सरकारी भवन में किया होगा। सरकारी भवन की अनुपलब्धता रहने पर किसी अस्थायी एवं मजबूत संरचना की व्यवस्था की जाएगी, जहां गर्मी को देखते हुए पंखा एवं पीने के लिए पानी आदि सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा है कि शिविर में पहुंचने वाले लोगों के ससम्मान बैठने की सुविधा सुनिश्चित की जाय।
सहयोग शिविर में प्राप्त जन शिकायत सहयोग पोर्टल पर अपलोड होंगे। साथ ही इनका निस्तारण भी निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा। आवेदन की प्राप्ति, अग्रसारण, निस्तारण के साथ ही कारण पृच्छा प्राप्त करने आदि की कार्रवाई सहयोग पोर्टल से होगी।
मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक पदाधिकारी अपने लागीन से सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध आवेदनों की प्रतिदिन निगरानी करेंगे। प्रत्येक सहयोग शिविर में संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद एवं कार्यान्वयन समिति के सदस्य को आमंत्रित किया जाएगा।
