नगर निगम से पंचायत तक बदलेगी सड़क व्यवस्था, बिहार में DPR के लिए कंपनियों का पैनल; तकनीकी सर्वे के बाद डिजाइन
बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए नगर विकास विभाग बड़ी पहल कर रहा है। इसमें नगर ...और पढ़ें
बिहार के शहरों की सड़कें होंगी चौड़ी और दुरुस्त, नई सड़कें बनाने की भी तैयारी। सांकेतिक तस्वीर
HighLights
शहरी सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होगी।
पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण, उन्नयन और नई सड़कों का निर्माण शामिल।
तकनीकी सर्वे के बाद सड़क का स्वरूप और डिजाइन तय होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग बड़ी पहल कर रहा है।
इसके तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सड़कों के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी।
इसमें पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण और उन्नयन करने के साथ नई नगर सड़कों का निर्माण भी शामिल होगा। इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारने से पहले उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाएगी।
इसके लिए विभाग कंसल्टेंसी कंपनियों का पैनल तैयार करेगा। चयनित कंपनियों से जरूरत के अनुसार अलग-अलग नगर निकायों की सड़क परियोजनाओं का डीपीआर बनवाया जाएगा।
सर्वे के बाद तय होगा सड़क का स्वरूप
डीपीआर बनाने से पहले कंसल्टेंट कंपनियां संबंधित इलाकों का तकनीकी और इंजीनियरिंग सर्वे करेंगी। सड़क की लंबाई-चौड़ाई, मिट्टी की गुणवत्ता, उपलब्ध जमीन और वाहनों के दबाव का आकलन किया जाएगा।
इसके लिए डीजीपीएस और टोटल स्टेशन तकनीक से स्थल का नक्शा तैयार होगा। सर्वे के आधार पर तय किया जाएगा कि किस सड़क की मरम्मत करनी है, कहां चौड़ीकरण की जरूरत है और कहां नई सड़क बनानी होगी।
सड़क निर्माण में बिटुमिनस और कंक्रीट तकनीक के इस्तेमाल की संभावना भी देखी जाएगी। इसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों का पालन किया जाएगा। निर्माण की लागत और सड़क कितने समय तक टिकेगी, इसे ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार होगा।
जलजमाव और सुरक्षा पर भी रहेगा जोर
सड़क के साथ जलनिकासी की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा होगी। इसके लिए नालों, पुलियों और क्रास ड्रेनेज की जरूरत का आकलन किया जाएगा, ताकि बारिश में सड़क पर पानी जमा नहीं हो।
जरूरत के अनुसार पानी की पाइपलाइन और दूसरी भूमिगत सेवाओं को सुरक्षित रखने या स्थानांतरित करने की योजना भी बनेगी। सड़क दुर्घटनाओं की आशंका वाले स्थानों की पहचान कर सुधार के उपाय सुझाए जाएंगे।
संकेतक, सुरक्षा अवरोध, फुटपाथ और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने का प्रस्ताव भी तैयार होगा। इसके अलावा सड़क किनारे हरियाली, बैठने के लिए बेंच और अन्य नागरिक सुविधाओं को भी शामिल किया जा सकेगा।
जीआइएस से बनेगा डिजिटल रिकाॅर्ड
शहरों की सड़कों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की जीआइएस मैपिंग कराई जाएगी। इससे प्रत्येक सड़क की लंबाई, स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का डिजिटल रिकार्ड तैयार होगा।
भविष्य में मरम्मत और रखरखाव की योजना बनाने में भी इससे मदद मिलेगी। प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत, निर्माण सामग्री, काम की मात्रा और वित्तीय व्यवहार्यता का ब्योरा भी डीपीआर में रहेगा।
विभाग जरूरत के अनुसार पैनल में शामिल कंपनियों से अलग-अलग परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रस्ताव मांगेगा।