बिहार के 264 नगर निकायों में लागू होगा 'उपयोग' पोर्टल, नक्शा पास कराने से लेकर ट्रेड लाइसेंस तक सब ऑनलाइन

प्रथम चरण में पोर्टल के 19 में से 10 माड्यूल की शुरुआत की गई है। इनमें विज्ञापन प्रबंधन, ट्रेड लाइसेंस, जल एवं सीवरेज कनेक्शन प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, वाहन बेड़ा प्रबंधन, नगरपालिका लेखा एवं वित्त प्रबंधन, भवन नक्शा स्वीकृति, विधि माड्यूल, सामग्री प्रबंधन तथा लोक शिकायत निवारण जैसी समस्याओं का समाधान होगा।

भवन निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। इससे नागरिकों को सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी तथा सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के बीच विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हस्तांतरण किया गया।

पहली परियोजना के तहत पटना में टीवी टावर के निकट बिहार राज्य आवास बोर्ड के सेक्टर-5 स्थित लगभग 8.5 एकड़ भूमि पर वित्तपोषित आवासीय परियोजना विकसित करने की योजना है।

इसके अतिरिक्त, गर्दनीबाग में टेक पार्क के निर्माण एवं विकास के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग तथा एनबीसीसी के बीच समझौता ज्ञापन का हस्तांतरण किया गया।

जल संसाधन विभाग एवं एनबीसीसी के बीच भी समझौता ज्ञापन किया गया। इसके तहत निरीक्षण भवनों (आईबी) को नया टावर के रूप में विकसित किया जाएगा।

इन परियोजनाओं के माध्यम से शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, आधुनिक सुविधाओं का विकास करने तथा राज्य में निवेश एवं राजस्व सृजन की संभावनाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उपयोग पोर्टल के शुभारंभ तथा बिहार सरकार व एनबीसीसी के बीच हुए समझौतों से राज्य में शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना के विस्तार को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि उपयोग पोर्टल नगर विकास एवं आवास विभाग की कार्यप्रणाली को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके माध्यम से नागरिकों को शहरी सेवाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रथम चरण में उपयोग पोर्टल के 10 माड्यूल शुरू किए गए हैं।

भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति, वाहनों के प्रबंधन तथा अन्य शहरी सेवाओं से संबंधित सुविधाओं को डिजिटल माध्यम से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के लागू होने से नागरिकों को सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। प्रक्रियाएं सरल होंगी तथा कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। तकनीक के प्रभावी उपयोग से शहरी सेवाओं को अधिक सशक्त, सरल एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने एनबीसीसी के साथ हुए समझौतों का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार में शहरी आधारभूत संरचना को आधुनिक स्वरूप देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।

गर्दनीबाग में बनेगा आईटी हब

आवासीय परियोजना के साथ-साथ गर्दनीबाग में अत्याधुनिक आईटी हब विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग के निरीक्षण भवनों (आईबी) को नया टावर के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा तथा सरकार के राजस्व की प्राप्ति होगी। इससे बिहार के शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक और आधुनिक आधारभूत संरचना के समन्वय से बिहार में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और शहरी विकास की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री द्वय विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव के अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री नीतीश मिश्रा व शासन शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।

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