बिहार के विश्वविद्यालयों में बड़ा बदलाव: अब AI एक्सपर्ट्स बनाएंगे सिलेबस, रटने वाले एग्जाम्स की छुट्टी!
बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सफल संचालन के लिए कोर्स कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।

बिहार में अब AI एक्सपर्ट्स बनाएंगे आपका सिलेबस (AI Generated Image)
HighLights
व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कोर्स कमेटी का गठन अनिवार्य।
कमेटी में एआइ विशेषज्ञ, डेटा साइंटिस्ट भी शामिल होंगे।
उद्योग की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण पर जोर।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सफल संचालन के लिए कोर्स कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें केवल प्रोफेसर ही नहीं, बल्कि टेक कंपनियों के एआई (AI) विशेषज्ञ और डेटा साइंटिस्ट भी शामिल होंगे।
रोजगार क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण और उसे अद्यतन करने पर भी कमेटी का ज्यादा फोकस रहेगा।
इस संबंध में राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी कुलपतियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक कोर्स कमेटी पाठ्यक्रम संचालन में न केवल बड़ी जिम्मेदारी निभाएगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योग की मांग के बीच एक सेतु का भी काम करेगी।
कोर्स कमेटी को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में शुरू कराने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई को समय से पूरा कराने और इंटर्नशिप की निगरानी करने की भी जवाबदेही उसी की होगी।
समय-समय पर अंगीभूत कॉलेजों एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित हो रहे पाठ्यक्रमों के अनुरूप आधारभूत संरचना की जांच भी करनी होगी। साथ ही, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के सुझाव भी देने होंगे।
राज्यपाल सचिवालय के मुताबिक, उद्योग आधारित पाठ्यक्रमों को लागू करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए कोर्स कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि पाठ्यक्रम में नवीनतम टूल्स और प्रैक्टिकल मॉड्यूल शामिल हों।
समय-समय पर कोर्स कमेटी उद्योग की वर्तमान जरूरतों का विश्लेषण करेगी, ताकि छात्रों को वही पढ़ाया जाए जिसकी बाजार में वास्तविक मांग है।
उद्योग और अकादमिक जगत के बीच समन्वय में भी कमेटी की बड़ी भूमिका होगी। कमेटी विद्यार्थियों को वास्तविक औद्योगिक समस्याओं पर काम करने के लिए कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की रूपरेखा तैयार करेगी।
यह लिखित परीक्षाओं के बजाय प्रोजेक्ट्स, केस स्टडी और प्रैक्टिकल डेमो के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन करने के मानक तय करेगी।
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