MLC वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की नहीं जाएगी सदस्यता, RJD और जन सुराज को झटका
बिहार विधान परिषद ने नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की इसी तस्वीर पर विपक्ष ने किया था हमला। फाइल
HighLights
वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता सुरक्षित।
विधान परिषद सचिवालय ने सभी याचिकाएं खारिज कीं।
याचिकाएं कानूनी प्रक्रिया और शर्तों के अनुरूप नहीं थीं।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर बृजवासी और राहुल राज (MLC) को बड़ी राहत मिली है।
दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर सभी याचिकाओं को विधान परिषद सचिवालय ने खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद सचिवालय ने इस संबंध में अलग-अलग आधिकारिक पत्र जारी किए हैं।
सचिवालय ने याचिकाओं की जांच के बाद पाया कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियमावली, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप याचिकाएं नहीं होने के कारण उन्हें विचार योग्य नहीं माना गया।
विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी पत्रों में याचिकाएं खारिज करने के आधार स्पष्ट किए गए हैं। इस फैसले से दोनों सदस्यों के विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत शुरू कराई गई कार्रवाई की मांग को झटका लगा है।
राजद नेताओं और जन सुराज की ओर से दायर हुई थीं याचिकाएं
वंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं ने याचिकाएं दायर की थीं। इनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद शामिल थे।
इन नेताओं ने दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों के भाजपा के पक्ष में जाने को दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई का आधार बनाया था।
इसके अलावा जन सुराज के नेता एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पांच लोगों ने भी याचिकाएं दी थीं। इनमें संदीप कुमार, अधिवक्ता रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार शामिल थे।
सचिवालय ने राजद नेताओं और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर सभी याचिकाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाया।
बाहरी व्यक्ति को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं
सचिवालय की जांच में याचिकाओं से जुड़ी कई प्रक्रियागत कमियां सामने आईं। नियमों के अनुसार, दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित याचिका दायर करने का अधिकार विधान परिषद के मौजूदा सदस्य को है।
इस आधार पर बाहरी व्यक्तियों की ओर से दायर याचिकाएं स्वीकार करने योग्य नहीं थीं। वहीं, राजद नेताओं की ओर से दायर याचिका भी निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं थी।
इसमें जरूरी शपथ पत्र और सत्यापन से जुड़ी कमियां पाई गईं। इन कानूनी और प्रक्रियागत खामियों के कारण याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।
भाजपा कार्यालय में तस्वीर सामने आने के बाद उठा था विवाद
दरअसल, हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में वंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी।
चुनाव में जीत के कुछ दिनों बाद दोनों के पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने की तस्वीरें सामने आई थीं। इन तस्वीरों में दोनों भाजपा का गमछा पहने और पार्टी की सदस्यता से जुड़ी रसीद लिए नजर आए थे।
इसके बाद राजद और जन सुराज की ओर से दोनों के विरुद्ध दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई और विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई थी।
हालांकि, भाजपा और संबंधित नेताओं की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि उन्होंने बाहर से समर्थन दिया है। इसके बावजूद मामला विधान परिषद सचिवालय तक पहुंच गया था। अब सभी याचिकाएं खारिज होने के बाद दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों को राहत मिली है।
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