Bihar Land Survey: अब तेजी से होगा भूमि सर्वे का काम, 1000 से अधिक पदों पर होने जा रही भर्ती
बिहार भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने के लिए 1000 से अधिक पदों पर जल्द भर्ती होने जा रही है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो और अमीन के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पिछले साल 10 हजार लोगों की संविदा पर नियुक्ति हुई थी जिसमें से एक हजार को पक्की नौकरी मिलने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक हजार से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के अलावा कुछ अन्य पदों पर भी नियुक्ति होने जा रही है।
मालूम हो कि पिछले साल विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 10 हजार लोगों की नियुक्ति हुई थी। यह संविदा पर थी। इनमें से करीब एक हजार लोगों को पक्की सरकारी नौकरी मिल गई तो इस विभाग से त्याग पत्र देकर चले गए।
नियुक्ति के लिए अलग से नहीं शुरू होगी प्रक्रिया
सूत्रों ने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। पहले के पैनल के सफल अभ्यर्थियों के बीच से ही इनका चयन किया जाएगा। सबसे अधिक रिक्ति अमीन की है। बड़ी संख्या जूनियर इंजीनियर अमीन के पद पर नियुक्ति हुए थे। ये स्थायी सेवा में चले गए।
BPSC परीक्षा पास करते ही छोड़ दी नौकरी
इसके अलावा, बीटेक डिग्रीधारी भी कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने के बाद इस श्रेणी के कुछ अधिकारी भी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। भूमि सर्वेक्षण की गति प्रभावित न हो, इसके लिए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जा रहा है।
नियुक्ति प्रक्रिया
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी।
- पूर्व पैनल के अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा, नई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।
पदों की रिक्तता
- सबसे अधिक रिक्तियां अमीन पद पर हैं।
- जूनियर इंजीनियर अमीन स्थायी सेवा में समायोजित हो चुके हैं।
नौकरी छोड़ने का कारण
- बीटेक डिग्रीधारी कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद नौकरी छोड़ चुके हैं।
- रिक्त पदों को जल्दी भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भूमि संरक्षण की पांच वर्ष से लंबित योजनाओं की समीक्षा करें पूर्ण कराएं : विजय सिन्हा
दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलछाजन विकास घटक-2.0 के तहत भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से चलाई जा रही 35 परियोजनाओं की समीक्षा की। यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है।
440 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पांच वर्षो में पूरा करना था लेकिन अभी तक लंबित है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 18 जिलों के 326 पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं को मुखिया से सहयोग लेकर त्वरित गति से पूर्ण कराने का निर्देश दिया है।
इन योजनाओं में मुख्य रूप से आहर एवं तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य संचालित किए जाते है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
विजय सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि वर्षा जल न केवल सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्त्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि मिट्टी की नमी को संरक्षित रखने में भी सहायक होता है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे वर्षा जल के संचयन और पुनर्भरण तकनीकों द्वारा सुधारा जा सकता है। भू-क्षरण को नियत्रिंत करने में भी वर्षा जल संचयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
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