बिहार के सरकारी कर्मियों को छठ से पहले मिलेगा अक्टूबर का वेतन! मुख्य सचिव का अल्टीमेटम, 5 विभागों में जांच तेज

इन अधिकारियों को दो टूक कहा गया था कि जांच की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। उसी दिन वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने पांच विभागों को सख्त लहजे में कहा था कि वेतन-भत्ता में विसंगतियों की जांच जल्द पूरी कर त्योहार से पहले वेतन भुगतान कर दें।

इसमें देरी पर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी थी। प्रधान सचिव का यह पत्र शिक्षा , स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबोधित था।

असल में यह देरी वित्त विभाग की ओर से नौ अकटूबर को जारी एक पत्र के कारण हो रही है, जिसमें कुछ विभागों को जांच के बाद ही अकटूबर के वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। इसका बड़ा असर शिक्षा और गृह विभाग पर पड़ा।

वित्त विभाग की नाराजगी इस बात पर है कि महीने भर पहले के आदेश के आधार पर अब तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई। इसबीच,मुख्य सचिव के निर्देश का असर जिलों में देखा जा रहा है।

वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह के निर्देश पर गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सोंप दी है। इसमें बताया गया है कि जिला पुलिस बल में 4310 स्वीकृत बल है। इसके विरुद्ध 2929 कार्यरत हैं।

इनमें से बहुत कम कर्मियों के मामले में वेतन विसंगति पाई गई, लेकिन दफादार-चौकीदार की वेतन विसंगति की जांच पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कुल पांच सौ 26 दफादार-चौकीदार का सत्यापन रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो पाया है। जिले में इस संवर्ग के कर्मियों की कुल संख्या 626 है।

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