बिहार में अब कम सजा वाले मुकदमों में भी चलेगा ट्रायल इन एब्सेंशिया, न्याय प्रक्रिया में आएगी तेजी

अब दस साल से कम सजा के मामलों में भी ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत सुनवाई की जाएगी। गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इसका उद्देश्य ऐसे मुकदमों का निष्पादन करना है, जिसमें फरार अभियुक्तों के कारण सुनवाई लगातार टल रही है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, ट्रायल इन एब्सेंशिया में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान गैर हाजिर रहने वाले या फरार अभियुक्तों के विरुद्ध भी कोर्ट में सुनवाई किए जाने का प्रविधान है।

अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी उस पर जांच, ट्रायल व फैसला सुनाने की अनुमति होगी। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत कोर्ट में विचारण की प्रक्रिया शुरू की है। पिछले साल दिसंबर में ही इसकी शुरुआत हुई थी।

इसके पहले कम से कम 30-30 दिनों के अंतराल पर दो गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अनिवार्यता भी पूरी करनी होगी। ट्रायल इन एब्सेंशिया के दौरान फरार आरोपी की ओर सरकार अपने खर्च पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। इस दौरान केस के गवाहों के बयान मोबाइल या इलेक्ट्रानिक साधनों से कराने की अनुमति दी गई है।

आरोपी के खुद अपीलीय अदालत में पेश होने पर अपील की सुविधा भी दी जाएगी। ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील केवल तीन वर्ष के भीतर ही मान्य होगी।

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