राजगीर से लेकर कांवर झील तक... बिहार के 11 इको-टूरिज्म स्पॉट्स के लिए 250 करोड़ का मेगा प्लान

सरकार का मानना है कि ईको टूरिज्म के क्षेत्र में निजी कंपनियों की तकनीकी विशेषज्ञता, बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और निवेश क्षमता का लाभ लिया जा सकता है। इससे इन पर्यटन स्थलों का विकास बेहतर तरीके से होगा और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।

साथ ही इन परियोजनाओं का लंबे समय तक बेहतर संचालन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन 11 परियोजनाओं के लिए विभाग की ओर से अब तक 25.14 करोड़ रुपये संबंधित वन प्रमंडलों को आवंटित किए जा चुके हैं।

हालांकि, अब इन योजनाओं को मौजूदा स्थिति में ही बंद कर पीपीपी मोड में नए सिरे से विकसित किया जाएगा। विभागीय स्तर पर इन योजनाओं में किसी संवेदक का चयन नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार का एकरारनामा किया गया है, इसलिए इन्हें मौजूदा स्थिति में बंद करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए राज्य सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकार से अलग से मंजूरी ली जाएगी। वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।