बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिली राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजे 112 करोड़ रुपये
बिहार के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित 1.60 लाख से अधिक परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 112.14 करोड़ रुपये की राहत राशि हस्तांतरित की।
बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिली राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजे 112 करोड़ रुपये
HighLights
1.60 लाख परिवारों को 112.14 करोड़ रुपये हस्तांतरित।
कुल 10.37 लाख परिवारों को 726 करोड़ मिले।
किसानों को फसल क्षति अनुदान 14 अक्टूबर तक।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के बाढ़ प्रभावित 1 लाख 60 हजार 201 परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये की दर से सोमवार को डीबीटी के माध्यम से 112.14 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रिमोट दबाकर राशि भेजी।
प्रथम चरण में 15 सितंबर को आठ लाख 77 हजार 190 परिवारों के बैंक खातों में सात-सात हजार रुपये प्रति परिवार की दर से 614.03 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई थी। अब तक कुल 10 लाख 37 हजार 391 बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 726.17 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान संबंधित विभाग के लोगों एवं प्रशासन के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य को बेहतर ढंग से किया गया।
उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राहत सहायता से जो परिवार वंचित रह गए हैं उन पात्र परिवारों को भी चिह्नित कर इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
अब बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति हेतु कृषि इनपुट अनुदान की राशि 14 अक्टूबर को, दशहरा से पहले, उपलब्ध करा दी जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मती एवं पुनर्स्थापन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसे दीपावली से पहले पूरा करना सुनिश्चित कराएं ताकि आम लोगों को आवागमन एवं दैनिक गतिविधियों में परेशानी न हो।
मुख्यमंत्री ने बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ठोस एवं दीर्घकालिक योजना पर काम किया जा रह है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा के अतिरिक्त शासन के शीर्ष अधिकारी एवं जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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