Samrat Cabinet: 5 जिलों में एयरपोर्ट, नौ में हेलीपोर्ट; 2027 की छुट्टियों का कैलेंडर भी तय
बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए पांच जिलों में हवाई अड्डों और नौ आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है।
सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। फाइल
HighLights
पांच जिलों में हवाई अड्डे, नौ में हेलीपोर्ट बनेंगे।
राज्य सरकार उड़ान योजना में 25% लागत वहन करेगी।
वर्ष 2027 के लिए सरकारी अवकाश कैलेंडर जारी।
राज्य ब्यूरो, पटना। Samrat Cabinet Meeting: बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए प्रदेश के पांच जिलों में हवाई अड्डों और नौ आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट का निर्माण होगा।
सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित उड़ान योजना के तहत चैलेंज मोड में इनके नामांकन से जुड़े राज्य सरकार के दायित्वों के संकल्प प्रारूप को मंजूरी दी गई।
किशनगंज, छपरा, बेगूसराय, अररिया) और गोपालगंज में बनेंगे एयरपोर्ट
मंत्रिमंडल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज, छपरा, उलाव (बेगूसराय), फारबिसगंज (अररिया) और सबेया (गोपालगंज) हवाई अड्डों को उड़ान योजना में शामिल किया जाएगा।
वहीं, औरंगाबाद, बांका, जमुई, कटिहार, खगड़िया, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और सीतामढ़ी में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य सरकार परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और उड़ानों के संचालन के दौरान सालाना 10 लाख रुपये प्रचार पर खर्च करेगी।
हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट से नजदीकी शहर तक मुफ्त पिकअप-ड्राॅप सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा करों में छूट, परिचालन खर्च में सहायता और उड़ानों के लिए निर्धारित वित्तीय सहयोग भी दिया जाएगा। इससे राज्य के अधिक क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
2027 में 12 सामान्य, 22 ऐच्छिक और 24 सार्वजनिक अवकाश
राज्य सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में अवकाश की व्यवस्था निर्धारित की है। कार्यपालक आदेश के तहत कुल 12 दिनों का अवकाश रहेगा।
इनमें तीन अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं। इसके अलावा, प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश के रूप में कुल 22 दिन निर्धारित किए गए हैं।
इनमें दो अवकाश रविवार को पड़ेंगे। इन 22 ऐच्छिक अवकाशों में से कर्मचारी अपनी इच्छानुसार अधिकतम तीन दिनों की छुट्टी ले सकेंगे।
वहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत कुल 24 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। इनमें भी दो अवकाश रविवार को पड़ रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, वार्षिक बैंक लेखा बंदी के अवसर पर एक अप्रैल 2027 (गुरुवार) को भी अवकाश रहेगा। यह व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन संबंधित कार्यालयों में लागू होगी।
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