कैबिनेट का बड़ा फैसला: बिहार में भवन निर्माण की मंजूरी होगी आसान, 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो अपने आप मिलेगी मंजूरी

वहीं, 10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम की श्रेणी में आएंगे। इनके नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद के स्तर पर होगी।

24 मीटर से ऊंची इमारतों के लिए नगर निकाय से लेनी होगी मंजूरी

24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे भवनों के निर्माण के लिए संबंधित नगर निकाय अथवा प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इस तरह भवन की ऊंचाई और उससे जुड़े सुरक्षा जोखिम के अनुसार अनुमति की प्रक्रिया तय की गई है।

सभी भूखंडों पर बेस एफएआर 3.0, ऊंची इमारतों का रास्ता होगा आसान

नई उपविधि में सभी भूखंडों के लिए एक समान बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 3.0 निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर असीमित रूप से खरीदने की व्यवस्था का प्रविधान किया गया है।

भवनों की अधिकतम ऊंचाई पर लगी पाबंदियों में भी उदारीकरण किया गया है। वैधानिक और सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा हटाने का प्रस्ताव है। इससे शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

15 मीटर तक ऊंचे भवन के लिए 3.7 मीटर सेटबैक रखना होगा। इसके बाद प्रत्येक तीन मीटर अतिरिक्त ऊंचाई पर 0.3 मीटर सेटबैक बढ़ेगा। अधिकतम सेटबैक नौ मीटर निर्धारित किया गया है। हालांकि, निर्धारित आकार के छोटे भवनों को इससे छूट मिलेगी।

शैक्षणिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। वहीं, औद्योगिक और भंडारण भवनों में प्रत्येक 300 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग अनिवार्य होगी। सभी मंजिलों पर पार्किंग की अनुमति होगी और अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को एफएआर की गणना से बाहर रखा जाएगा।

तीन स्टार रेटिंग पर पांच प्रतिशत, चार स्टार पर 10 प्रतिशत और पांच स्टार पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल निर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नक्शे की वैधता पांच वर्ष, अग्नि एनओसी के लिए नहीं लगाना होगा अलग चक्कर

नई व्यवस्था में भवन नक्शे की वैधता पांच वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क जमा करने पर इसका स्वत: नवीकरण कराया जा सकेगा। पहले से बने भवनों को भी तय प्रक्रिया और शुल्क के आधार पर भवन परमिट लेने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा भवन परमिट के साथ ही अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) की व्यवस्था समाहित करने का प्रविधान है। इससे अलग से एनओसी लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नई उपविधि के लागू होने से भवन निर्माण की अनुमति लेने में लगने वाला समय और प्रक्रियागत परेशानी कम होने की उम्मीद है।