खेती से कमाई का मौका: बिहार में 10 से 50 डिसमिल जमीन पर बांस उगाने पर मिलेगी सरकारी मदद
कृषि विभाग ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बिहार में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2.39 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है।
बांस की खेती। (फाइल फोटो)
HighLights
राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 2.39 करोड़ रुपये की योजना।
21 जिलों में बांस की खेती को मिलेगा बढ़ावा।
किसानों को प्रति हेक्टेयर 36 हजार रुपये तक अनुदान।
राज्य ब्यूरो, पटना। रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि विभाग ने राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.39 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।
इस योजना के माध्यम से राज्य में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने, उपलब्ध भूमि का बेहतर उपयोग करने तथा उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार पर बल दिया जाएगा।
योजना के तहत किसानों को अनुदान देने के साथ-साथ कृषि कर्मियों, किसानों, कारीगरों एवं उद्यमियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
36000 रुपये तक का अनुदान
बांस की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 36 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। किसान न्यूनतम 10 डिसमिल से अधिकतम 50 डिसमिल भूमि पर बांस की खेती के लिए अनुदान का लाभ उठा सकते हैं।
प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बांस से जुड़े हस्तशिल्पकारों, कारीगरों एवं उद्यमियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि बांस उत्पादन और इससे संबंधित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार हो सके।
योजना के तहत चयनित जिले
अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सिवान, सुपौल, पश्चिम चंपारण एवं वैशाली।
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