बिहार में राजस्व विभाग के बड़े फैसले: अमीन समेत 3310 पदों पर होगी भर्ती, गड़बड़ी के चलते भूदान यज्ञ कमेटी भंग
बिहार सरकार ने गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद भूदान यज्ञ कमेटी को भंग कर दिया है और आवंटित भूमि की जांच का निर्णय लिया है।
-1795014521989_m.webp)
राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल। फोटो X/DilipJaiswalBJP
HighLights
भूदान यज्ञ कमेटी भंग, आवंटित भूमि की जांच होगी।
भूमि सर्वेक्षण के लिए 3310 पदों पर भर्ती।
भूमि अधिग्रहण हेतु विशेष सेल का गठन होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने भूमि वितरण को लेकर मिल रही कई तरह की गड़बड़ी की शिकायतों के बाद बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग कर दिया है।
साथ ही इसके तहत आवंटित भूमि की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को छह लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी।
इसका उद्देश्य जरूरतमंदों और भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना था। इसके तहत अब तक तीन लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है।
इसमें से दो लाख 42 हजार 601 एकड़ भूमि का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि भूदान के तहत बची हुई छह हजार 235 एकड़ और जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वहीं, 14 हजार एकड़ अचिन्हित या असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच करायी जा रही है।
विभाग को आशंका है कि भूदान की जमीन का वितरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं, इसकी भी जांच होगी।
सर्वेक्षण के लिए जनवरी तक 3310 पदों पर होगी नियुक्ति
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए विभाग में विभिन्न पदों पर कुल 3310 संविदा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति करने का लक्ष्य है। 3310 पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं।
भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा विशेष सेल
विभाग के स्तर से विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए अलग विशेष सेल का गठन किया जाएगा।
इसके साथ ही 328 स्थायी पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।
यह भी पढ़ें- वेतन-पेंशन या छात्रवृत्ति के लिए अब नहीं देना पड़ेगा उपयोगिता प्रमाण पत्र, बिहार कैबिनेट में 14 प्रस्ताव मंजूर