बिहार में 'मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना' को मंजूरी, मरीजों के मुफ्त इलाज पर खर्च होंगे 26.33 करोड़
मंत्रिमंडल ने बिहार में मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत मरीजों के इलाज पर 26.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना
HighLights
मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी, मरीजों का होगा बेहतर उपचार।
पटना में गंगा किनारे दो विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल बनेंगे।
कई अन्य विकास परियोजनाओं और पदों के सृजन को स्वीकृति।
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना में गंगा नदी किनारे दो विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए पटना सिटी अंचल के सबलपुर दियारा और पटना सदर अंचल के दुजरा दियारा में दो-दो एकड़ असर्वेक्षित भूमि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्षों के लिए अस्थायी लीज पर देने की स्वीकृति दी है।
सबलपुर की जमीन के लिए 3.36 करोड़ रुपये सलामी और 16.80 लाख रुपये वार्षिक लगान तय किया गया है। वहीं, दुजरा की जमीन के लिए 8.40 लाख रुपये सलामी और 42 हजार रुपये वार्षिक लगान निर्धारित है। बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य में हीमोफीलिया मरीजों के बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत पहले वर्ष में इमिकिजुमैब दवा की खरीद पर 26.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एसीएस अरविंद चौधरी के अनुसार राज्य में इस रोग के 255 रोगी हैं। 30 किग्रा वाले रोगी को एक वर्ष में 70 इंजेक्शन देने होते हैं। एक की कीमत करीब 39 हजार रुपये है।
मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से बनेगा डाउन रैम्प
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी के अनुसार मंत्रिमंडल ने मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से दो लेन डाउन रैम्प और परसा-संपतचक पथ संरेखण में दो लेन एट-ग्रेड सड़क का निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके लिए 82.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
होटल ताज सिटी सेंटर के लिए अनुदान मंजूर
कोलकाता की मेसर्स उत्कर्ष स्फटिक लिमिटेड द्वारा पटना में बनाए जा रहे होटल ताज सिटी सेंटर के निर्माण के मद में मंत्रिमंडल ने द्वितीय चरण की वित्तीय स्वीकृति दी है। बिहार पर्यटन नीति 2023 और मार्गदर्शिका 2024 के तहत 213.41 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के आधार पर अधिकतम 25 करोड़ या फिर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है।
बहादुरपुर में आवास बोर्ड की दो परियोजनाओं के पुनर्विकास को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने बहादुरपुर में बिहार राज्य आवास बोर्ड की दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता करने को मंजूरी दी। सेक्टर-6 की जर्जर आवासीय कालोनी का स्व-वित्तपोषित पुनर्विकास होगा। वहीं, सेक्टर-5 में टीवी टावर के निकट 8.5 एकड़ भूखंड पर स्व-वित्तपोषित परियोजना विकसित की जाएगी। दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवास बोर्ड को अधिकृत किया गया है।
अन्य निर्णय
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पद सृजन की मंजूरी।
- शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पद सृजन की स्वीकृति।
- आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के अगस्त तक के मानदेय और आइसीडीएस निदेशालय समेत कार्यालयों के कर्मियों के नवंबर तक के मानदेय भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये मंजूर।
- सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को वर्ष 2026-27 और 2027-28 को लागू करने की मंजूरी।
- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय में आवश्यकता के आधार पर 35 पद सृजन का प्रस्ताव मंजूर।
- विधिक माप विज्ञान संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी।
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