बिहार में निजी स्कूलों के लिए बदले नियम, 36 साल बाद NOC में जुड़ीं 3 नई शर्तें

इनमे पहली शर्त यह है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा यह तय नहीं किया जाएगा कि उनके यहां पढ़ने वाला विद्यार्थीं कहां से पुस्तक या फिर ड्रेस खरीदे। स्कूल में अगर किसी विद्यार्थी का फीस बकाया है तो उसे परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जाएगा।

तीसरी शर्त यह है कि जिस इलाके में निजी विद्यालय चलेगा उसके पांच किमी के दायरे में स्थित सरकारी विद्यालय की आधारभूत संरचना का काम भी संबंधित निजी विद्यालयों को देखना होगा।

नए प्राविधान की आवश्यकता क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि निजी विद्यालय विद्यार्थियों पर यह दबाव नहीं बना सकते कि वहां से किताब खरीदें। बकाए फीस की वजह से संबंधित विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता और उसके परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकता।

पर सरकार के पास इस तरह का कोई विधिसम्मत टूल्स नहीं था जिससे वह इन प्रविधानों को लागू कर सके। इसके बाद तय हुआ कि सरकार निजी विद्यालयों को शैक्षिक क्रियाकलाप आरंभ करने को ले जो एनओसी देती है उसमें इन नए प्रविधानों को जोड़ा जाए। बहुत जल्द एनओसी का परिवर्तित स्वरूप अस्तित्व में आ जाएगा।

यह बंद करना है। नहीं मानने पर एनओसी रद करना भी संभव है। स्थानीय स्तर पर निजी विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की आधारभूत संरचना को भी देखना होगा। 

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