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बिहार में 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, जल्द उपलब्ध कराई जाएगी जमीन

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:28 PM (IST)

बिहार सरकार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाएगी। राजस्व एवं ...और पढ़ें

निर्धारित समय सीमा में भू-अर्जन पूरा करने का निर्देश

निर्धारित समय सीमा में भू-अर्जन पूरा करने का निर्देश

HighLights

  1. 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तेज।

  2. सड़क, रेलवे और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन की प्राथमिकता।

  3. मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जाएगी। राज्य में 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए जल्द जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. दिलीप कुमार जायसवाल ने गुरुवार को भू-अर्जन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।

निर्धारित समय सीमा में भू-अर्जन पूरा करने का निर्देश

बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा कराना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को भू-अर्जन की प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों को भी लंबित मामलों में तेजी लाने और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने को कहा गया है।

सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए होगी जमीन की व्यवस्था

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा की गई।

अधिकारियों से परियोजनावार प्रगति की जानकारी ली गई। जिन योजनाओं में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया। इससे सड़क निर्माण कार्यों में आ रही देरी दूर करने में मदद मिलेगी।

रेलवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी फोकस

बैठक में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की भी समीक्षा हुई। इसके अलावा रेलवे एक्ट के तहत अर्जनाधीन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल) की परियोजना पर भी चर्चा की गई।

अधिकारियों को इन परियोजनाओं से जुड़े लंबित भू-अर्जन कार्यों को तेजी से पूरा कराने का निर्देश दिया गया। रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध होने से उनके क्रियान्वयन का रास्ता आसान होगा।

औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए भी होगा भू-अर्जन

राज्य के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए चल रहे भूमि अधिग्रहण कार्यों की भी समीक्षा की गई। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास के लिए जरूरी जमीन समय पर उपलब्ध कराना है।

इससे नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और निवेश परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैठक में संबंधित अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा गया।

अभिलेखों की स्कैनिंग और म्यूटेशन की भी हुई समीक्षा

बैठक में भू-अर्जन से जुड़े अभिलेखों की स्कैनिंग, म्यूटेशन और एमआइएस पोर्टल पर आंकड़ों को अद्यतन करने की प्रगति की भी जानकारी ली गई। परियोजनावार प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सचिव सीमा त्रिपाठी, भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डा. महेंद्र पाल, अपर सचिव आजीव वत्सराज, विशेष कार्य पदाधिकारी अनुपम प्रकाश समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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