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बिहार में औद्योगिक क्रांति की तैयारी, पांच लाख करोड़ के निवेश से खुलेगा विकास का रास्ता

Published: Thu, 19 Nov 2026 06:06 PM (IST)

बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणा की ...और पढ़ें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर रहेगा विशेष फोकस

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर रहेगा विशेष फोकस

HighLights

  1. 5 लाख करोड़ से अधिक निवेश की घोषणा होगी।

  2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

  3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को राज्य में बड़े निवेश का रास्ता खुलने जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में देश के कई प्रमुख औद्योगिक घरानों की ओर से पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की घोषणाएं की जाएंगी।

इस पहल का उद्देश्य बिहार को उद्योग और निवेश के नए केंद्र के रूप में स्थापित करना है। निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर रहेगा विशेष फोकस

बिहार की कृषि संपदा को उद्योग से जोड़ने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत मखाना, मक्का, आम और लीची के अलग-अलग क्लस्टर विकसित करने की योजना है।

इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर बाजार मिलेगा और उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के अवसर मिलेंगे। कच्चे कृषि उत्पादों के बजाय प्रसंस्कृत उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देकर उनकी कीमत और बाजार दोनों का विस्तार किया जा सकेगा। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

89 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर

बिहार की लगभग 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में औद्योगिक विकास की योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने पर विशेष जोर है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से किसानों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय युवाओं को लाभ मिल सकता है।

गांवों में ही रोजगार के अवसर पैदा होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही कृषि पर निर्भर परिवारों को आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने का रास्ता भी खुलेगा।

एमएसएमई नीति से छोटे उद्योगों को मिलेगा सहारा

बड़े निवेश के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए पिछले महीने बिहार एमएसएमई नीति लागू की गई है। छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को भुगतान संबंधी विवादों से राहत दिलाने के लिए नए नियम भी बनाए गए हैं।

इसका उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में छोटे उद्योगों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल तैयार करना और उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इससे स्थानीय उद्यमियों को कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा।

बिहटा से मुंगेर तक खुलेंगे नए औद्योगिक केंद्र

राज्य में औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए बिहटा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मुंगेर जैसे शहरों में नए केंद्र खोले गए हैं। बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (बीआइआइपीपी) की अवधि भी बढ़ाई गई है।

सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहन देकर राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे औद्योगिक विकास का दायरा कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित न रहकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचेगा।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से स्थानीय उत्पादों को मिलेगी पहचान

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (एक जिला-एक उत्पाद) योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था विकसित करने की तैयारी है। इससे स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी और छोटे कारोबारियों को बड़े बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा।

मखाना, लीची और मक्का बन सकते हैं बिहार की औद्योगिक पहचान

कृषि आधारित उद्योगों के लिए बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। वहीं लीची और मक्का उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है।

मक्का का इस्तेमाल खाद्य प्रसंस्करण के साथ एथनाल उत्पादन में भी किया जा रहा है। ऐसे में इन उत्पादों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर बिहार कृषि उत्पादन के साथ-साथ प्रसंस्करण और निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। अब सबसे बड़ी चुनौती घोषित निवेश को जमीन पर उतारने और स्थानीय युवाओं तक रोजगार का लाभ पहुंचाने की होगी।

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